Coal crisis: देश में बिजली की मांग समय के साथ बढ़ रही है, ऐसे में कोयले का उत्पादन भी बढ़ाए जाने की जरूरत है. यह बात ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने मंगलवार को कोयला संकट के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले साल आज की तारीख में बिजली की डिमांड 40 हजार मेगावाट थी जो अब बढ़कर 45,000 मेगावाट पहुंच गई है. ऊर्जा की खपत रोजाना 3500 मिलियन यूनिट से बढ़कर आज 4500 मिलियन यूनिट पहुंच गई है. उन्होंने कहा, हालांकि कोल इंडिया ने उत्पादन बढ़ाया है लेकिन यह यह जरूरत के लिहाज से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता. ऐसे में कोयले का रिजर्व स्टॉक नीचे आने लगा है.
उर्जा मंत्री आरके सिंह के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 को कोयले का रिजर्व स्टॉक 24 मिलियन टन था जो 31 मई को घटकर 18.5 मिलियन टन पर आ गया था. हालांकि अब इसमें फिर इजाफा हुआ है और अब यह 20 मिलियन टन के आसपास है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों ने अब कोयले का आयात करना शुरू कर दिया है.
गौरतलब है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कोयला खनन क्षेत्र में 75,220 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मौद्रीकरण करने की योजना बनाई है. कोयला मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में कोयला ब्लॉकों के मौद्रीकरण से 52,200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है. इसके अलावा खदान विकासकर्ता और परिचालनकर्ता (एमडीओ) मॉडल पर परियोजनाओं से 20,320 करोड़ रुपये, बंद खदानों से 2,000 करोड़ रुपये और वॉशरीज (कोयले की धुलाई का स्थान) से 700 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.मौद्रीकरण के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं. मंत्रालय ने कहा कि 2022-23 के दौरान कोयला मंत्रालय के लिए नीति आयोग का परिसंपत्ति मौद्रीकरण का लक्ष्य 6,060 करोड़ रुपये है.बयान में कहा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए 3,394 करोड़ रुपये के नीति आयोग के लक्ष्य के मुकाबले कोयला मंत्रालय का कुल मौद्रीकरण 40,090 करोड़ रुपये था. (भाषा से भी इनपुट)
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