मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में 24 घंटे जलापूर्ति करने, 100 फीसद पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने, यमुना नदी की सफाई करने और 100 फीसद सीवरेज कनेक्टिविटी को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि हम दिल्ली में हर घर को 24 घंटे पानी की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से कर सकें. दिल्ली में 100 फीसद सीवरेज कनेक्टिविटी प्रदान करने की परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए. सीएम ने कहा कि हमें दिल्ली की जनता से किए सभी वादे को सौ फीसद पूरा करना है. इसलिए अधिकारियों को जमीनी हकीकत की पूरी समझ होनी चाहिए कि हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं. इस दौरान दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन, डीजेबी के उपाध्यक्ष राधव चड्ढा, डीजेबी के निखिल कुमार के साथ डीजेबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली जल बोर्ड के साथ दिल्ली में 24 घंटे पानी की आपूर्ति करने, 100 फीसदी पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने, यमुना नदी की सफाई और 100 फीसद सीवरेज नेटवर्क को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि हम हर घर तक 24 घंटे पानी की आपूर्ति कर सकें. पूरी दिल्ली में 100 फीसद सीवरेज कनेक्टिविटी प्रदान करने की परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
समीक्षा बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की. साथ ही सीएम को अवगत कराया कि दिल्ली निवासियों को नल से 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति, यमुना की सफाई, 100 फीसद पाइप लाइन और 100 फीसद सीवरेज कनेक्टिविटी प्रदान करने को लेकर चल रही परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है.
यमुना में बहने वाले सभी अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अवगत कराया कि यमुना में बहने वाले सभी अपशिष्ट जल/नालों को साफ करने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं. एजेंसियों द्वारा अपशिष्ट जल का इन-सीटू उपचार शुरू किया गया है और इष्टतम स्तरों पर मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के बहिस्त्राव मापदंडों में गुणवत्ता सुधार किया गया है. अन्य उपायों के साथ अतिरिक्त एयरोेशन सिस्टम और फ्लोटिंग एरेटर की स्थापना द्वारा सीवेज उपचार संयंत्र की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है.
दिल्ली की 1799 में से 1633 कालोनियों में पानी का नेटवर्क बिछाया गया
डीजेबी अधिकारियों ने अवगत कराया कि दिल्ली में कुल अनाधिकृत और अधिकृत 1799 कालोनियां हैं. इन सभी कालोनियों में पाइप लाइन से जलापूर्ति करने की कवायद चल रही है. अधिकारियों ने बताया कि अभी 1799 में से 1633 कालोनियों में पानी का नेटवर्क बिछा दिया गया है, जबकि वर्तमान में 1573 कालोनियों में पाइप लाइन से जलापूर्ति की जा रही है. इसके अलावा, अभी जलापूर्ति के लिए 60 कालोनियां अधिसूचित की गई हैं, जबकि अभी 166 कालोनियों में पाइप लाइन का नेटवर्क बिछाया जाएगा.
मालवीय नगर, नांगलोई और महरौली-वसंत विहार एरिया में हो रही है 24 घंटे पानी की आपूर्ति
डीजेबी के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मालवीय नगर, नांगलोई और महरौली-वसंत विहार जैसे कुछ क्षेत्रों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था और यह 12 फीसद आबादी को पूरा कर रहा है. इसमें मालवीय नगर एरिया में 98 फीसद पाइप लाइन बिछाने काम पूरा हो गया है और शेष कार्य आगामी सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा. इसी तरह, नांगलोई क्षेत्र में करीब 76 फीसद काम पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा. वहीं, मेहरौल वसंत विहार एरिया में 77 फीसद कार्य पूरा कर लिया गया है और बचा कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा. वर्तमान में, दिल्ली की 12 फीसद आबादी 24 घंटे जलापूर्ति सिस्टम के लिए 3 पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत कवर की गई है और लगभग 11 फीसद आबादी चंद्रवाल डब्ल्यूटीपी की कमांड के तहत शुरू की जा रही 24Û7 परियोजनाओं के तहत कवर की जाएगी.
100 फीसदी सीवरेट कनेक्टिविटी की योजनाओं में हुई काफी प्रगति
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डीजेबी के अधिकारियों ने अवगत कराया कि दिल्ली में 100 फीसद सीवरेज सेवाओं के विस्तार के लिए बनाई गई कार्य योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. डीजेबी अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2021 के बाद सीवरेज सेवा विस्तार के लिए दिल्ली की 55 कालोनियों को अधिसूचित किया गया है. बादली विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त 12 कॉलोनियों की संख्या 08 जून 2021 को चालू की गई और जिससे कॉलोनियों की संख्या 561 से बढ़कर 573 हो गई है. डीडीए द्वारा 26 जून 2021 को जारी डीएसटीपी और एसपीएस के लिए भूमि के मानदंडों के संबंध में अधिसूचना लंबित 63 स्थानों पर भूमि आवंटन के लिए परिणाम प्रक्रिया अब डीडीए और दिल्ली के राजस्व विभाग की तरफ से शुरू की जा सकती है. नजफगढ़ ड्रेनेज जोन (जहां जमीन उपलब्ध है) में 08 स्थानों पर कनेक्टेड डीएसटीपी के साथ आंतरिक सीवरेज सिस्टम का अनुमान किया गया है और बोर्ड से प्रशासनिक अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं.
