चीन ने नेपाल की 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर किया कब्जा : रिपोर्ट

कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) द्वारा जारी सर्वे दस्तावेज के मुताबिक चीन ने उत्तरी सीमा पर 10 जगहों पर नेपाल (Nepal) की 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है.

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चीन ने नेपाल की 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है.
काठमांडू:

नेपाल (Nepal) की उत्तरी सीमा पर चीन की सलामी-टुकड़ा रणनीति का नतीजा यह हुआ है कि चीन (China) ने उत्तरी नेपाल की सीमा पर 10 जगहों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया. नेपाल के कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) द्वारा जारी सर्वे दस्तावेज में इस बात का खुलासा हुआ है. इसी तरह, गृह मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि नेपाल की "राज्य नीति" में सीमा के मुद्दों को शामिल करना आवश्यक है. हालाँकि, विश्व समुदाय और स्वयं नेपाल समस्या की भयावहता से अनभिज्ञ है.

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने 2016 में नेपाल के एक जिले में स्थित पशुपालन के लिए एक पशु चिकित्सा केंद्र बनाया था, लेकिन नेपाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. यूके स्थित मीडिया द्वारा फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट में, चीन ने नेपाल पर साझा सीमाओं पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है.प्रकाशन के अनुसार आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर नेपाल के सुदूर पश्चिमी हुमला जिले में सीमा चौकी के आसपास चीन ने नहरें और सड़कें बनाने के प्रयास शुरू कर दिया है.

मीडिया डबाली ने बताया कि चीन पर "नेपाल के बगल में चीनी सीमा, लालुंगज़ोंग सीमा क्षेत्र में निगरानी गतिविधियों" का भी आरोप लगाया गया था.हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि न केवल नेपाली किसानों को पशुओं के चरने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में 'हिंदू और बौद्ध मंदिरों' पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

मेटा खबर की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अतिक्रमण का पैमाना ऐसा है कि चीन की सीमा से लगे नेपाल के 15 जिलों में से सात से अधिक दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुवासा और रसुवा जिलों सहित चीनी भूमि अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं.दार्चुला और गोरखा के गांवों को भी चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है, इसका ताजा उदाहरण रुई गांव है. सितंबर 2020 में, चीन ने हुमला जिले की सुदूर सीमा पर ग्यारह संरचनाएं भी बनाईं हैं.

द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, संयुक्त सचिव जयनारायण आचार्य के नेतृत्व वाली अध्ययन समिति ने सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में गृह मंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी थी. अध्ययन में सीमा स्तंभ की स्थिति से संबंधित एक रणनीतिक प्रकृति की कुछ सिफारिशें की गई हैं, जबकि सरकार ने रणनीतिक सिफारिशें की हैं कि सीमा विवाद को राज्य की नीति में शामिल किया जाना चाहिए और एक प्रारंभिक समाधान खोजना चाहिए. लंबा और छोटा और चीन का अध्ययन करना नेपाली भूमि के अंदर संरचनाओं और सड़कों का निर्माण किया.

चीन की जमीन पर अतिक्रमण और नेपाली जमीन में दखल की यह पहली घटना नहीं है. 2009 में, पीएलए सैनिकों ने असुरक्षित जिले में प्रवेश किया और एक पशु चिकित्सा केंद्र बनाया. हिमालयन टाइम्स के अनुसार, 2017 में कृषि मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण दस्तावेज जारी किया जिसमें "दिखाता है कि चीन ने उत्तरी सीमा के साथ 10 स्थानों पर नेपाल के 36 हेक्टेयर क्षेत्र का अतिक्रमण किया है. इसी रिपोर्ट में 2016 में चीन ने नेपाल में कई इमारतें बनाने का दावा किया था.
 

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