- पीएम मोदी ने आम जनता को जीएसटी से राहत देने के लिए पिछले आठ से दस महीने पहले बदलाव की मांग की थी.
- सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी में बदलाव का समर्थन किया और बातचीत में भाग लेकर सहमति जताई.
- जीएसटी में 12 और 18 प्रतिशत वाले सामानों को 5 प्रतिशत पर लाया गया तथा 5 प्रतिशत वाले सामानों को 0 किया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8-10 महीने से कह रहे थे कि आम लोगों को जीएसटी से राहत दीजिए. कॉमन मैन को ध्यान में रखकर जीएसटी में बदलाव का फैसला किया गया. सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का धन्यवाद. एक भी वित्त मंत्री अनुपस्थित नहीं रहे. सभी ने दिन भर बातचीत की, लेकिन सभी ने समर्थन किया. समय की मांग देखकर सभी ने समर्थन दिया, इसलिए सभी को धन्यवाद.
वित्त मंत्री ने कहा कि कॉमन मैन की जरूरत के सभी सामानों को 12 और 18 से 5 पर लाया गया. 5 प्रतिशत टैक्स वाले सामानों को जीरो कर दिया गया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 28 फीसदी वाले जीएसटी स्लैब को 18 फीसदी किया गया है. इससे मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. अब सभी टीवी की खरीद पर 18 फीसदी देना होगा. थ्री व्हीलर भी 18 फीसदी के दायरे में होगा. छोटी कारों की खरीद पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. सभी ऑटो पार्टस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. पाउडर दूध और पिज्जा ब्रेड पर जीरो टैक्स लगेगा. खाद पर 18 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स लगेगा. कोल्ड ड्रिंक पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा. खाने के तेल पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
सरकार के बड़े ऐलान
- पैकेट वाले छेना- पनीर पर GST खत्म की गई
- ड्राई फ्रूट पर GST 12 से घटकर 5%
- खजूर पर GST 12 से घटकर 5%
- संतरा पर GST 12 से घटकर 5%
- कोकोआ चॉकलेट पर GST 18 से घटकर 5
- आम-अमरूद पर 5 प्रतिशत जीएसटी
- आइसक्रीम पर GST घटकर 5 प्रतिशत
- शुगर क्यूब्ज पर जीएसटी 12 से घटकर 5
- खाने के तेल पर जीएसटी घटकर 5
पीएम मोदी ने दी बधाई
पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, "अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी. केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है.
यह बताते हुए खुशी हो रही है कि @GST_Council , जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा.
व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे."