लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कामकाज और उपलब्धियां बताने के लिए श्वेत पत्र जारी किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में 'श्वेत पत्र' यानी White Paper पेश किया. सरकार ने अपने श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 से बाद के भारतीय अर्थव्यवस्था के फर्क को विस्तार से बताया है. 69 पेज के श्वेत पत्र में सरकार ने UPA सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है. मोदी सरकार ने कहा कि UPA ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की. UPA काल में भारतीय रुपये में भारी गिरावट हुई. 2014 से पहले देश में बैंकिंग सेक्टर संकट में था. विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी थी. UPA सरकार ने रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल किया. जबकि 2014 के बाद मोदी सरकार ने इन आर्थिक चुनौतियां का सामना किया और सुधार किया. सरकार के श्वेत पत्र पर लोकसभा में शुक्रवार को चर्चा होगी. जबकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में श्वेत पत्र पर शनिवार को चर्चा होनी है.
श्वेत पत्र की अहम बातें...
- यूपीए सरकार को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जो अधिक सुधारों के लिए तैयार थी लेकिन इसने अपने दस वर्षं गैर-निष्पादित बना दिया.
- विडंबना यह है कि यूपीए नेतृत्व जो 1991 के सुधारों का श्रेय लेने में शायद ही कभी विफल रहता है, उसने 2004 में सत्ता में आने के बाद उसे छोड़ दिया
- यूपीए सरकार ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद किसी भी तरह से उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने की अपनी खोज में व्यापक आर्थिक नींव को गंभीर रूप से कमजोर किया.
- यूपीए सरकार की सबसे बड़ी और अपयश विरासत बैंकिंग संकट थी. वर्ष 2014 में बैंकिंग संकट विशाल था और दांव पर लगी पूर्ण राशि बहुत बड़ी थी.
- वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब श्वेतपत्र प्रस्तुत किया जाता तो नकारात्मक स्थिति बन सकती थी और निवेशकों का आत्मविश्वास डगमगा जाता
- राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता से लैस राजग सरकार ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के विपरीत बड़े आर्थिक फायदों के लिए कड़े फैसले लिए
- त्वरित समाधान करने के बजाय, राजग सरकार ने साहसिक सुधार किए
- 2014 में जब एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में ही नहीं थी वरन, संकटग्रस्त थी. हमने एक दशक के लिए कुप्रबंधित अर्थव्यवस्था को ठीक करने और इसके मूल ढांचों को मजबूत स्थिति में बहाल करने की बहुत सी चुनौतियों का सामना किया.
- तब हम 'कमजोर पांच' अर्थव्यवस्थाओं में से थे; अब, हम 'शीर्ष पांच' अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, जो हर साल वैश्विक विकास में तीसरा सर्वाधिक योगदान देते हैं.
- तब दुनिया का भारत की आर्थिक क्षमता और गतिशीलता से भरोसा उठ गया था, अब हमारी आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं के साथ, हम दूसरों में आशा का संचार कर रहे हैं. हम अनुलग्नक 1 में दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों की धारणाओं का एक चित्र साझा करते हैं.
- फिर, हमारे पास 12 दिवसीय राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला-भरा था, अब हमने 2023 में एक बहुत बड़े और साल भर चलने वाले जी20 प्रेसीडेंसी की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिससे वैश्विक समस्याओं का स्वीकार्य समाधान प्रदान करते हुए सामग्री, सर्वसम्मति और लॉजिस्टिक्स के मामले में भारत अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित हुआ.
- फिर 2जी घोटाला सामने आया, अब, हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4जी के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया का सबसे तेज 5जी रोलआउट है.
- फिर, कोलगेट घोटाला सामने आया, अब, हमने अर्थव्यवस्था और सार्वजनित वित्त को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीलामी के लिए सिस्टम बनाया है.
- फिर हमने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सोने के आयात का लाइसेंस प्रदान किया, अब, हमने आयात के एक पारदर्शी तंत्र के साथ जीआईएफटी आईएफएससी में एक सर्राफा (बुलियन) एक्सचेंज स्थापित किया है.
- तब, हमारे पास अर्थव्यवस्था 'ट्विन बैलेंस शीट की समस्या' का सामना कर रही थी, अब, हमने अर्थव्यवस्था को कंपनियों के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए 'ट्विन बैलेंस शीट लाभ' में बदल दिया है, जिसमें निवेश और ऋण बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की पर्याप्त क्षमता है.
- तब मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई थी, अब, मुद्रास्फीति को 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक तक नीचे लाया गया है.
-फिर, हमारे पास नीतिगत खामियां (पॉलिसी पैरालिसिस) थी, बुनियादी ढांचा प्राथमिकता नहीं थी, अब, अधिक निवेश और उत्पादकता के लिए अग्रणी 'निवेश, विकास, रोजगार और उद्यमिता, और बचत' के सुधार चक्र के पहियों में तेजी लाई गई है.
- फिर, हमारे पास विकास कार्यक्रमों का छिटपुट कवरेज था, अब, हमारे पास जरूरतमंदों के लिए सुनियोजित, लक्षित और समावेशी सहायता और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी के सशक्तिकरण के साथ सभी के लिए बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए संतृप्ति कवरेज (सैचुरेशन कवरेज) है.
-कुल मिलाकर, हमारी सरकार के दस वर्षों में हासिल की गई प्रगति ने यूपीए सरकार के पिछले दस वर्षों की रुग्णता और गतिहीनता को दूर किया है. वर्ष 2024 में, आत्मविश्वास और प्रयोजन द्वारा वर्ष 2014 के संशय औरस सुस्ती को प्रतिस्थापित किया गया है. चयनित सामाजिक आर्थिक संकेतकों की एक सूची अनुबंध 2 में प्रस्तुत की गई है.
