COVID-19 vaccination: केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत जुलाई माह के अंत तक 50 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज (COVID-19 vaccine) के लक्ष्य से चूक जाएगा. सरकार ने इसे गलत जानकारी करार देते हुए दावा किया कि जनवरी से जुलाई 31 तक 51.60 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज की सप्लाई कर दी जाएगी.स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए एक बयान जारी किया है, इन रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि देश जुलाई माह के अंत तक हाफ बिलियन (50 crore) कोविड-19 डोज देने के अपने लक्ष्य से चूक जाएगा. सरकार ने मई माह में कहा था कि इस माह के अंत तक वह 516 मिलियन (51.60 करोड़) वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगी.
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इस बयान में कहा गया है कि इन रिपोर्ट्स में गलत जानकारी है और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है. बयान में कहा गया है, '516 मिलियन (51.60 करोड़) वैक्सीन डोज के आंकड़े संभवत: विभिन्न स्रोतों से लिए गए होंगे जिससे जनवरी से जुलाई के अंत तक वैक्सीन डोज की उपलब्धता की जानकारी होगी.'स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास कोविड रोधी टीकों की 2.28 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं.मंगलवार सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत सरकार ने अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके की 45.73 करोड़ से अधिक खुराकें सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की हैं तथा इसके अलावा टीके की 24,11,000 खुराकें प्रक्रियारत हैं. उसने बताया कि इनमें अपव्यय सहित कुल 43,80,46,844 खुराकों की खपत हुई है. मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है.
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उसने बताया कि टीकाकरण अभियान को टीकों की ज्यादा उपलब्धता और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को खुराकों की उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सके.राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है. सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी (नि:शुल्क) आपूर्ति करेगी.
