केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) नीत केंद्र सरकार (central government) पूर्वोत्तर राज्यों के बीच के सीमा विवाद को हल करने के साथ ही क्षेत्र में शांति एवं विकास की इच्छुक है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जतायी कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत को पार कर जाएगा. मेघालय के दो दिवसीय दौर पर पहुंचे शाह ने कहा, ''नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोतर में तीन चीजों को महत्व देते हुए आगे बढ़ रही है- पहला, पूर्वोत्तर के सभी विवाद सुलझाए जाएं और इसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाया जाए, दूसरा, भाषा और संस्कृति को संरक्षण एवं बढ़ावा दिया जाए और तीसरा, पूर्वोत्तर को विकसित क्षेत्र बनाकर इसके जीडीपी योगदान को स्वतंत्रता से पूर्व के स्तर पर लाया जाए.''
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उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के सामूहिक प्रयासों से कुछ ही वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर से संपर्क को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है. शाह ने कहा, ''जब हम कहते हैं कि हम सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल और हवाई मार्ग द्वारा जोड़ेंगे, तो विपक्ष के लोग हम पर हंसते हैं.''
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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल, सड़क और हवाई मार्ग के जरिए 2023-24 से पहले जोड़ने का लक्ष्य है.
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