सत्यपाल मलिक ने एनडीटीवी से की खास बातचीत
जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को जेड प्लस सुरक्षा नहीं मिलेगी. केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह फैसला लिया है. केंद्र के इस फैसल को लेकर NDTV ने पर सत्यपाल मलिक से Exclusive बात की. इस बातचीत में सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ा एतजार जताया है. उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस मुख्यालय से इस बात की सूचना मिली है कि मेरी जेड प्लस सुरक्षा हटा दी गई है. मुझे बस एक PSO दिया गया है वो भी बीते तीन दिन से नहीं आ रहा है. ऐसी हालत में अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी. उन्होंने आगे कहा कि मैं जब गवर्नर था तो मैंने ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भंग की थी. साथ ही मेरे कार्यकाल में ही धारा 370 भी हटाई गई. मैं बताऊं तो आज तक जम्मू-कश्मीर में जितने भी एलजी रहे हैं उनके सब के पास सुरक्षा है. ऐसे में मेरी ही सुरक्षा क्यों हटाई गई ये समझ नहीं आ रहा है. सुरक्षा ना मिलने की स्थिति में अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए मैं केंद्र को जिम्मेदार होगा.
गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक बीते लंबे समय से केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर किसानों को लेकर बनाए गए कानून के खिलाफ बोलते रहे हैं. उन्होंने पिछले साल पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है और वह आती-जाती रहती है. इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों की भर्ती की 'अग्निपथ' योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि इससे सेना कमजोर होगी और तीन साल की सेवा के जवान में बलिदान का जज्बा नहीं रहेगा.
मलिक जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ (आरयूएसयू) के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि देश में कई तरह की लड़ाई शुरू होने वाली हैं. किसान फिर से आंदोलन करेंगे तो नौजवान भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी जी को समझना चाहिए कि सत्ता पावर तो आती और जाती रहती है. इंदिरा गांधी की सत्ता भी चली गईं जबकि लोग कहते थे कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता. एक दिन आप भी चले जाएंगे इसलिए हालात इतने भी न बिगाड़े कि जिसे सुधारा नहीं जा सके.
इससे पहले सत्यपाल मलिक (Governor Satyapal Malik) ने केंद्र के नये कृषि कानूनों (New agricultural laws) का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों (Protesting farmers) का पक्ष लेते हुए कहा था कि जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट हो, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता. मलिक ने यहां गृह जनपद में अपने अभिनंदन समारोह में कहा कि यदि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी मान्यता दे देती है, तो प्रदर्शनकारी किसान मान जाएंगे.
उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में किसानों के पक्ष में कोई भी कानून लागू नहीं है. इस स्थिति को ठीक करना चाहिए. जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा, वह देश आगे बढ़ ही नहीं सकता. उस देश को कोई बचा नहीं सकता. इसलिए, अपनी फौज और किसान को संतुष्ट करके रखिए.”
