कैबिनेट इस हफ्ते केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. यह जानकारी सरकारी कर्मचारी संघ मंचों के सदस्यों द्वारा दी गई. डीए और डीआर में संशोधन कैबिनेट के एजेंडे में होने की संभावना है. डीए और डीआर में होने वाली दो अर्धवार्षिक बढ़ोतरी में से एक की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, जबकि दूसरी की घोषणा दिवाली से पहले अक्टूबर में की जाती है.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार ने कहा,"कैबिनेट की अगली बैठक में वेतन वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद है."
उन्होंने कहा कि डीए में वृद्धि संभवतः 2 प्रतिशत होगी. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम बढ़ोतरी होने की संभावना है. अक्टूबर में डीए में 3 प्रतिशत तथा मार्च में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. पिछले साल अक्टूबर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ डीए बढ़कर आधार वेतन का 53 प्रतिशत हो गया था. अगर डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो यह आधार वेतन का 55 प्रतिशत हो जाएगा.
सरकार की ओर से इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. आयोग का औपचारिक गठन जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्यों की नियुक्ति होगी. हालांकि डीए और डीआर को द्विवार्षिक आधार पर संशोधित किया जाना जारी रहेगा, लेकिन आयोग द्वारा विभिन्न पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श शुरू करने से पहले यह संभवतः अंतिम संशोधन होगा.
कर्मचारी मंचों ने अगले वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले दोनों घटकों को मूल वेतन के साथ समामेलित करने की भी मांग की है. 5वें वेतन आयोग के तहत नियम यह था कि जब मुख्य भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो मूल वेतन को डीए के साथ मिला दिया जाए. सरकार ने 2004 में डीए को मूल वेतन के साथ एकीकृत कर दिया था. हालांकि, बाद के 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया था.
