प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model) के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी. इसके तहत भारतनेट के ज़रिये अब इन 16 राज्यों के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा पहुंचाई जाएगी. योजना के लिए अनुमानित 19,041 करोड़ की व्यहार्यता अंतर वित्तपोषण (viability gap funding) को मंज़ूरी दी गयी है. इस योजना के तहत चुने हुए 16 राज्य हैं-केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश. योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित करीब 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा.
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इसके साथ ही, कैबिनेट ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांवों तक भारतनेट के विस्तार को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने पॉवर सेक्टर के लिए एक सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को भी मंजूरी दी है. नई योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के DISCOMs को छोड़कर सभी DISCOMs/ Power विभागों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उनके परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है. इस नई योजना का outlay 3,03,758 करोड़ रुपये होगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 97,631 करोड़ रुपये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के तौर पर दी जाएगी.
