हिमाचल सरकार देश की बड़ी कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) से 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं टेकओवर करेगी. ये फैसला हिमाचल सरकार की कैबिनेट में लिया गया है. सरकार ने सुन्नी 382 मेगावाट, डुगर 500 मेगावाट, लुहरी स्टेज एक 210 मेगावाट और धौलाधार 66 मेगावाट की हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट को टेकओवर करने का फैसला लिया है. सुक्खू सरकार लगातार इन प्रोजेक्ट्स में बीजेपी की पूर्व सरकार पर हिमाचल के हितों की अनदेखी करने देने का आरोप लगती रही है. इसके अलावा 180 मेगावाट बैरासोल चम्बा विद्युत परियोजना को 40 साल पूरा होने पर NHPC से वापिस लेगी. मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है.
आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने हिमाचल की जनता पर एक ओर बोझ डाला है. कैबिनेट की बैठक में बसों का न्यूनतम किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है. हिमाचल में अब बसों में न्यूनतम किराया पांच रुपये से बढ़ाकर दस रुपये किया गया है. HRTC के घाटे का हवाला देते हुए ये बस किराया बढ़ाया गया है.
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 में बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1280.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुल 1280.35 करोड़ रुपये में से बिहार के लिए 588.73 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 136.22 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 522.34 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 33.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
