PFI पर छापों में बम बनाने की किताबें, 'मिशन 2047' दस्तावेज़ मिले : जांच एजेंसियां

लोगों को अधिकारों के बारे में जागरूक करने का दावा करने वाले इस्लामिक संगठन PFI के ठिकानों पर पिछले दो सप्ताह में NIA और ED की रेड्स का सामना करना पड़ा है.

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आज ही केंद्रीय गृहमंत्रालय ने PFI तथा सभी सहयोगी संगठनों पर पाबंदी की अधिसूचना जारी की है.
नई दिल्ली:

जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी PFI के सदस्यों से ज़ब्त किए गए सामान में बम बनाने से जुड़ी किताबें, IED बनाने की सामग्री भी शामिल थी. PFI पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'आतंकवादी लिंक' का हवाला देते पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. लोगों को अधिकारों के बारे में जागरूक करने का दावा करने वाले इस्लामिक संगठन PFI के ठिकानों पर पिछले दो सप्ताह में NIA और ED की रेड्स का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान 300 से अधिक गिरफ़्तारियां भी हुईं. बुधवार सुबह ही केंद्रीय गृहमंत्रालय ने PFI तथा सभी सहयोगी संगठनों पर पाबंदी की अधिसूचना जारी की.

इसके तुरंत बाद एजेंसियों ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कथित सबूतों का विवरण साझा किया, जिसमें सरलता से मिलने वाली सामग्री का इस्तेमाल कर IED बनाने से जुड़ी किताबें शामिल थीं. एजेंसी अधिकारियों का दावा है, "ऐसा ही एक दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से PFI नेता मोहम्मद नदीम के पास से बरामद किया गया है..."

उन्होंने कहा, "आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर IED कैसे बनाया जाए, इस पर एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम" शीर्षक वाला दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश के खदरा के PFI नेता अहमद बेग नदवी से भी बरामद किया गया.

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एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एक नोट में कहा गया, "PFI और उसके विभिन्न फ्रंट संगठनों की देश के 17 से अधिक राज्यों में मौजूदगी थी (और) पुलिस और NIA द्वारा विभिन्न राज्यों में PFI और उसके फ्रंट संगठनों के कैडरों के खिलाफ 1,300 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे...", हालांकि ज़्यादा तफ़्सील और केस की मौजूदा स्थिति साझा नहीं की गई.

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वहीं पीएफआई महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष के कब्जे से "सैकड़ों आपत्तिजनक सामग्री" के विवरण के साथ "मिशन 2047" से संबंधित ब्रोशर और सीडी मिली है. पेन ड्राइव में आईएसआईएस, गजवा-ए-हिंद आदि से जुड़ी संबंधित वीडियो मिली हैं.

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पीएफआई की राजनीतिक शाखा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रतिबंध "लोकतंत्र और भारतीय संविधान में निहित लोगों के अधिकारों पर सीधा झटका है".जबकि पीएफआई ने कल एक बयान जारी कर केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा छापेमारी और गिरफ्तारी को "एक नाटक" कहा था.

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