Amrinder Singh On BJP : पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को बीजेपी द्वारा अर्बन नक्सल (Urban Naxal) कहने और पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के आरोप पर करारा जवाब दिया है. सिंह ने टिप्पणियों पर उग्र प्रतिक्रिया देते हुए इसे "गिरी हुई मूर्खतापूर्ण (Foolish) और तुच्छ (Petty)" बताया और भाजपा को दिल्ली में कानून और व्यवस्था और नीति-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी.
अमरिंदर सिंह ने आज शाम ट्वीट किया, "आज के अखबारों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिया गया बयान - किसानों को शहरी नक्सली कहना - मूर्खतापूर्ण और तुच्छ है."
उन्होंने आगे कहा,“क्या उन्हें लगता है कि किसान कानून संकट केवल दिल्ली तक ही सीमित है? इस मुद्दे की कोई भी गलतफहमी दिल्ली में होती है - या तो गलत कार्रवाई या बुरी नीति के माध्यम से. इसके बाद पंजाब पुलिस या सरकार को दोष न दें ... "
इससे पहले आज भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि पिछले 24 घंटों में दूरसंचार सेवाओं में व्यवधान इस बात का सबूत है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है. चुघ ने कहा, "मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं ... शहरी नक्सली ताकतों को पंजाब में जमीन मिल गई लगता है."
जबकि यह भी आरोप लगाया कि सिंह ने "कानून और व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित करने के लिए नक्सल बलों के साथ मिलकर काम किया था."
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पंजाब में मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो से जुड़े लगभग 1,400 टेलीकॉम टावर शनिवार से ही परेशान किसानों द्वारा निशाना बनाया गया. समाचार एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि हमलों ने सेवाओं पर असर डाला और ऑपरेटर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई के अभाव में संघर्ष कर रहे थे.
यद्यपि वर्तमान में अंबानी से संबंधित फर्में उपज की खरीद नहीं करती हैं, लेकिन कई नए कानूनों से किसानों की कीमत पर बड़े कॉर्पोरेट समूहों को फायदा होगा, जिसके चलते टेलीकॉम टावरों को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है.
शुक्रवार को अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की कि वे अपने कार्यों से जनता को असुविधा न करें और पिछले हफ्तों में दिखाए गए संयम का इस्तेमाल करते रहें.
आज सुबह भाजपा के तरुण चुघ ने कहा: "छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में जो नक्सलियों द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया जाता है, उसकी स्थिति वैसी ही हो रही है."
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