बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर उठाए सवाल
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशायल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तलब किया था. लेकिन वह पेशी के लिए नहीं पहुंचे. इस मामले पर बीजेपी ने उन पर तंज कसा है. बीजेपी नेता संबित पात्रा (Sambit Patra On Kejriwal) ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया तो वह भाग क्यों रहे हैं. वह ईडी के समन से डर रहे हैं. दिल्ली के सीएम को किसी पर भी भरोसा नहीं है. इसके साथ ही संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर कट्टर ईमानदार होने के बजाय कट्टर बेईमान होने का आरोप लगाया.
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सौरभ भारद्वाज ने ED पर उठाए सवाल
वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज कहा कि 30 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया. 45 पेज का वो ऑर्डर कई बार पढ़ा और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला चला था तो जज ने कई सवाल ED से किए, बार बार पूछा मनी ट्रेल कहां है, मनीष सिसोदिया के पास कैसे पहुंचा पैसा. दिनेश अरोड़ा के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि CBI की चार्जशीट में इसका कोई ज़िक्र नहीं है, कोई सबूत नहीं है.
'ED ने केजरीवाल को क्यों बुलाया, समन में क्लियर नहीं'
दूसरा 100 करोड़ की किक बैक साउथ ग्रुप ने AAP को देने का था और इसके भी सबूत नहीं थे. केंद्र की तरफ से जब यह कहा गया था कि हम छह से आठ महीने में सुनवाई कर लेंगे. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज सीएम केजरीवाल को ED ने समन किया था. उन्होंने ED को पत्र लिखा है. ED के समन में स्पष्ट नहीं है कि वे क्यों बुला रहे हैं, क्या सीएम होने के नाते या AAP कन्वेनर होने के नाते. साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल को समन आएगा और उनकी गिरफ़्तारी होगी यह मनोज तिवारी को कैसे पता था. ANI के हैंडल पर उनका इंटरव्यू मौजूद है.
'क्या मनोज तिवारी ED के अधिकारी हैं?'
सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि क्या मनोज तिवारी ED में कोई अधिकारी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं या भगवान विष्णु के अवतार हैं कि इन्हें सब पता है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, अरविंद केजरीवाल उसके कन्विनर हैं और हम राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अंग्रेजों के समय भी यह प्रावधान था कि सर्च के लिए वारंट ज़रूरी है. ED के क़ानून में चेक एंड बैलेंस नहीं है, केंद्र सरकार इसका खुलेआम दुरुपयोग कर रही है.
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