विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक हुई. केंद्रीय चुनाव समिति ने पहले चरण में छत्तीसगढ़ चुनाव पर चर्चा की. इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई. छत्तीसगढ़ की B और C कैटगरी मिलाकर कुल 22 सीटों पर चर्चा हुई. D वह कैटगरी है जहां कभी जीते ही नहीं. ऐसी 5 सीटें हैं, उन पर भी चर्चा की गई.
A कैटगरी में वे सीटें हैं जहां जीतते आए हैं. इन सीटों पर CEC की बैठक में चर्चा नहीं हुई. B कैटेगरी वह है जहां कभी हारे हैं, कभी जीते हैं. बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा हुई.
दिल्ली में बुधवार को हुई बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और भावी रणनीति पर चर्चा की गई. सूत्रों ने कहा कि सीईसी सदस्यों ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया. इससे पहले, दोनों राज्यों के नेताओं की ओर से जमीनी रिपोर्ट साझा की गई.
सूत्रों ने बताया कि पार्टी उन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसे एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसका मानना है कि वह मजबूत उम्मीदवारों के चयन सहित कुशल रणनीति के साथ बाजी अपने पक्ष में बदल सकती है.
सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तथा अमित शाह सहित सीईसी के अन्य सदस्य मौजूद थे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा दोनों राज्यों के संगठन से जुड़े कुछ प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल हुए.
सूत्रों ने कहा कि इसी तरह की सीईसी बैठकें अन्य राज्यों के लिए भी आयोजित की जा सकती हैं. सीईसी की बैठक आयोजित करने का पार्टी का निर्णय आम तौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही होता है. अभी इस बैठक का आयोजन इस बात को रेखांकित करता है कि पांच राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्व रखते हैं. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य विधानसभा चुनावों का यह अंतिम दौर होगा.
सूत्रों ने कहा कि यह बैठक बुलाया जाना इस बात का भी संकेत है कि राज्यों के चुनाव प्रचार अभियान में केंद्रीय नेतृत्व की अधिक भागीदारी हो सकती है. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है.
बीजेपी केवल मध्य प्रदेश में सत्ता में है और राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जबकि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की सरकार है.
