Farmer's Protest: किसान आंदोलन (Farmer's Protest) के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों को झेल रही केंद्र सरकार (Central Government) को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रूप में 'सहारा' मिला है. बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री (CM Nitish Kumar) ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों (Farm laws) को किसानों के हित में बताया है. उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सब कुछ स्पष्ट करना चाह रही है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आंदोलन कर रहे किसानों को सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (PMCH) परिसर में भूमि पूजन एवं शिलापट्ट का अनावरण कर पीएमसीएच की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों द्वारा एमएसपी के संबंध में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा, ‘‘किसानों से बातचीत चल रही है. प्रारंभ से यह बताया जा रहा है कि कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समाप्त नहीं होगा बल्कि किसानों को यह आजादी होगी कि वे जहां चाहें अपना अनाज बेच सकते हैं. यह किसानों के हित में है.''
कृषि कानून: MSP खत्म नहीं होने की बात कहकर PM ने किसानों को फिर दिया वार्ता का प्रस्ताव, लेकिन..
उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा समेत कुछ राज्यों के किसानों को पहले से चली आ रही परंपरा के कारण भ्रम है.
नीतीश ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि कभी भी किसानों के हित के खिलाफ कोई काम नहीं होगा. हमने बिहार में वर्ष 2006 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को खत्म कर दिया था. हमने बिहार के किसानों को आजादी दी. इसके बाद हम लोगों ने अनाज की खरीद पर काम किया. अभी सरकार बड़े पैमाने पर अनाज खरीद रही है.''
नवीन पटनायक की पार्टी BJD भी कृषि कानून के खिलाफ, कहा-सरकार तीनों कानून वापस ले
नीतीश ने कहा, ‘‘हम शुरू से ही किसानों के हित में काम करते रहे हैं. कभी किसी को कष्ट नहीं हो इस पर ध्यान देते रहे हैं. केंद्र सरकार किसानों को सब कुछ बताना/समझाना चाह रही है. हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आंदोलन कर रहे किसानों को सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी. मुझे भरोसा है कि बातचीत के बाद वे लोग संतुष्ट होंगे.'' (भाषा से भी इनपुट)
प्रधानमंत्री तुरंत मीटिंग बुलाएं, हम जाने के लिए तैयार: सतनाम सिंह साहनी, किसान नेता
