बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को देश भर के बिजली क्षेत्र में ‘एक राष्ट्र, एक बिजली शुल्क' नीति की अपनी मांग को दोहराया और कहा कि बिजली की कीमतों में समानता लाने की तत्काल जरूरत है. नीतीश ने कहा, ‘‘हर राज्य देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है. राज्यों की रचनात्मक भागीदारी के बिना देश के समावेशी विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता. मैंने पहले भी कहा है कि देश में ‘वन नेशन, वन पावर टैरिफ' होना चाहिए. कुछ राज्य केंद्र सरकार की उत्पादन इकाइयों से उच्च दरों पर बिजली क्यों खरीद रहे हैं?''
बिहार विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के बिजली उत्पादन संयंत्रों से अधिक दर पर बिजली मिलती है.
उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान बिजली दर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को ‘एक राष्ट्र, एक बिजली शुल्क' के बारे में सोचना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की अपनी मांग को भी दोहराया और पिछड़े राज्यों की अनदेखी के लिए केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना की.
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