दीपावली पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को बड़ी सौगात दी है. तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है. यह 30 अक्टूबर से लागू होगा. तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ाने के बाद भी डीजल-पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे. इंडियन ऑयल ने दूरदराज के स्थानों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरराज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "धनतेरस के शुभ अवसर पर तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को दी गई बड़ी सौगात का हार्दिक स्वागत. 7 वर्षों से चली आ रही डिमांड पूरी हुई. उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. तेल कंपनियों द्वारा दूरदराज स्थानों (तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल और डीजल डिपो से दूर) पर स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर-राज्य माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने का भी निर्णय किया गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं. इसके परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी आएगी."
उन्होंने लिखा कि, "चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णय बाद में लागू किया जाएगा. यह फैसला नागरिकों को सुविधाओं के मामले में दूर-दराज के क्षेत्रों को भी देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के पीएम मोदी के लक्ष्य को दर्शाता है. जैसे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसे विश्व स्तरीय सड़क, वायु और रेल बुनियादी ढांचे से जोड़ा जा रहा है. उदाहरण के लिए ओडिशा के मलकानगिरी के कुनानपल्ली और कालीमेला में पेट्रोल की कीमत 4.69 और 4.55 रुपये कम हो जाएगी और डीजल की कीमत क्रमशः 4.45 और 4.32 रुपये कम हो जाएगी. इसी तरह छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल की कीमत में 2.09 रुपये और डीजल की कीमत में 2.02 रुपये की कमी आएगी."
पुरी ने आगे लिखा कि, "डीलर कमीशन में वृद्धि से लगभग 7 करोड़ नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, पिछले 7 वर्षों से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलर्स और देशभर के 83,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों के जीवन में खुशी और खुशहाली आएगी. इन ऐतिहासिक निर्णयों का मार्ग मोदी सरकार और सभी पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशनों द्वारा लिए गए सकारात्मक निर्णयों से प्रशस्त हुआ, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान हमारी बैठकों में एक साथ आए और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) से संबंधित मुद्दे और सभी लंबित अदालती मामलों को वापस लेने पर सहमत हुए."
