दिल्ली और पंजाब के बीच 'नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट', अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने की घोषणा

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अच्छे काम पंजाब में जाएंगे और पंजाब के अच्छे काम दिल्ली आएंगे. ये एंग्रीमेंट एक मिल का पत्थर साबित होगा.

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली और पंजाब के बीच 'नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट' करने की घोषणा की. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी दिल्ली और पंजाब सरकार ने 'नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट',किया है. ये आज़ाद भारत में एतिहासिक कदम है, ये कहना ग़लत होगा कि सिर्फ हमने ही अच्छा काम किया, पिछले 75 सालों में बहुत राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया, लेकिन राज्यों ने एक दूसरे से सीखा नहीं है, सभी लोग केवल राजनीति में फंसे रहे हैं.

लेकिन आज इस न‌ए एग्रीमेंट से हमने ये तय किया है कि जो दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है उसे समझौते के तहत पंजाब में भी पहुंचाएंगे. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अच्छे काम पंजाब में जाएंगे और पंजाब के अच्छे काम दिल्ली आएंगे. ये एंग्रीमेंट एक मील का पत्थर साबित होगा. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह ऐग्रीमेंट एक तरह से ज्ञान का आदान-प्रदान है. कहते हैं हमेशा सीखते रहना चाहिये. कई बार दोस्तों से सीखने को मिलता है और कई बार बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है.. जब मैं आर्टिस्ट था तो दुनियाभर में जाता था वहां अमेरिका- कनाडा जैसे देशों में जो मैंने अस्पताल और स्कूल देखे थे वो हमने अब दिल्ली में देखे है. यही मॉडल हम पंजाब में भी लागू करेंगे. 

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पंजाब में डॉक्टर भी है टीचर्स भी है. जब में सांसद था तो कोरोना के दौरान मैं वेंटिलेटर देना चाहता था लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला अस्पताल में कोई नहीं था. ऐसी ही कई और चीजें देने जाता था तो सरकारी अस्पतालों में कोई उसे ऑपरेट करने वाला तक नहीं मिलता था.  कल मैं दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों में घूमने गया यहाँ अस्पताल किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है.. ऐसे ही अस्पताल और स्कूल अब पंजाब में बनायेंगे क्योंकि पंजाब में अब तक जो स्कूल और अस्पताल थे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उनको ठीक करना है.

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बताते चलें कि 'नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट' के तहत दोनों ही सरकार अपने अधिकारियों और मंत्रियों को समय-समय पर दूसरे राज्य में भेजेंगे और 'नॉलेज शेयर करेंगे. बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दोनों सरकारों के बीच नॉलेज साझा किया जाएगा.

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