जुबीन गर्ग केस में एक्शन में असम सरकार, जानिए कैसे सिंगापुर पर दबाव बनाने की है तैयारी

असम सरकार ने लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग की संदिग्ध मृत्यु की जांच में सिंगापुर से सहयोग पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) लागू करने का औपचारिक अनुरोध भेज दिया है.  राज्य सरकार का दावा है कि MLAT सक्रिय होने पर सिंगापुर वाली एजेंसियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मामले के अहम दस्तावेज़, फोरेंसिक सबूत तथा अन्य रिकॉर्ड हासिल किए जा सकेंगे.  इससे आरोपियों को देश वापस लाने और न्याय सुनिश्चत करने में मदद मिलेगी. 

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह कदम जांच में किसी भी कानूनी अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया.  असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पहले ही इस केस की तफ्तीश कर रही है और राज्य के क्राइम ब्रांच/CID परिवार की शिकायतों और स्थानीय साक्ष्यों की पड़ताल कर रहे हैं. परिवार की ओर से दायर शिकायत में उन लोगों के नाम भी बताए गए हैं जो गर्ग के साथ सिंगापुर गए थे. 

सिंगापुर के 8 लोगों को भी समन

असम सीआईडी ने श्यामकानु महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के अलावा सिंगापुर स्थित देवज्योति हजारिका, तन्मय फुकन, भास्कर दत्ता, वाजिद अहमद, सिद्धार्थ बोरा, अभिमन्यु तालुकदार, रूपकमल सैकिया, परिवेश शर्मा के नाम भी समन जारी किए हैं और इन्हें 6 अक्टूबर को गुवाहाटी में हाजिर होने को कहा है. सीएम ने बताया कि सिंगापुर में भारतीय एंबेसी के जरिए इन लोगों को समन जारी किए गए हैं. 

CBI जांच पर शाह से की बात 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सिटिंज जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है. सीएम ने ये भी कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि असम पुलिस जुबीन गर्ग मामले की उचित जांच नहीं कर पा रही है, हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे.