ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में ओवैसी का सवाल.
- लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सोलह घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता बताई.
- एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर सरकार से सवाल पूछे और इसकी आलोचना की.
- ओवैसी ने पहलगाम हमले में सुरक्षा विफलता पर उपराज्यपाल या खुफिया एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की मांग की.
संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. सोमवार को लोकसभा का माहौल काफी गरम रहा. ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे तक चर्चा चली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी सदन को बताई. वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी (Owaisi On India-Pakistan Cricket Watch) ने इस दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी.
लोकसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी
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भारत-पाक क्रिकेट मैच पर क्या बोले ओवैसी?
ओवैसी ने इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत भी साथ-साथ संभव नहीं है. दोनों देशों के बीच व्यापार भी पूरी तरह से बंद है और इस स्थिति में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच के लिए कैसे अनुमति दी जा सकती है.ओवैसी ने कहा कि उनका जमीर नहीं गंवारा करता कि वह उस क्रिकेट मैच को देखें.
आतंकवाद पर ओवैसी का तीखा सवाल
ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में विशेष चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में साढ़े सात लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. ऐसे में चार चूहे (आतंकवादी) कैसे आ गए और हमारे लोगों की जान ले ली. ओवैसी ने कहा कि अगर उपराज्यपाल की जवाबदेही बनती है तो उन्हें हटाया जाना चाहिए, अगर खुफिया ब्यूरो (आईबी) या पुलिस की जवाबदेही बनती है तो कार्रवाई की जानी चाहिए. AIMIM नेता ने कहा कि अगर सरकार यह सोच रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से लोग यह विषय भूल जाएंगे तो यह संभव नहीं है.
ओवैसी ने पाकिस्तान को कहा नाकाम देश
ओवैसी न कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्रशासित प्रदेश बना दिया लेकिन इसके बाद भी वहां आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं. इससे पता लगता है कि सरकार की नीति नाकाम हो रही है. ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को सभी जानते हैं, वह और इजराइल नाकाम देश हैं.
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक, भारत एक संप्रभु देश है. जिसका अर्थ है कि भारत अपने फैसले खुद करेगा लेकिन संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) ने की. उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा घोषणा किए जाने का भारतीय सशस्त्र बलों पर क्या असर होगा, सरकार को सोचना चाहिए. भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का खंडन भी नहीं कर रहा है.
उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग
चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाकपा-माले (लिबरेशन) सदस्य राजाराम सिंह ने कहा कि घटनास्थल पर 2,000 पर्यटक बेसहारा थे और एक घंटे तक आतंकवादी हमला चलता रहा. यह स्थिति तब थी जब जम्मू कश्मीर में करीब सात लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. उन्होंने गृह मंत्री (अमित शाह) और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि पहलगाम हमले की जवाबदेही गृह मंत्रालय की हैं. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है और उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए.
