अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक ने आज कहा कि, ''आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा और केंद्र सरकार ने जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण सहित अनेक मांगों को पूरा करने का वादा किया था. इसमें केंद्र में आरक्षण सहित हमारी कुछ मांगें अधूरी हैं. हम सरकार से अपील करते हैं, वादे के मुताबिक जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाए.''
मलिक ने यह बात अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित जाट महासम्मेलन में कही. उन्होंने सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा कि हमें योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन चलाना होगा. समाज को आंदोलन के साथ-साथ राजनीतिक निर्णय लेने के लिए भी तैयार रहना होगा.
समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया ने कहा कि, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वारा जाट समाज से 2016, 2017, 2019 व 2022 के चुनाव के दौरान किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए. अब आंदोलन की तैयारी के लिए सभी राज्यों में जनजागरण अभियान चलाकर रैलियां आयोजित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को छोटूराम धाम के स्थापना दिवस पर जसिया रोहतक में बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा.
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमेर सिंह, हरियाणा प्रभारी आजाद लठवाल और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जयभगवान डबास ने कहा कि जाट समाज हर तरह के आंदोलन के लिए तैयार है. शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को हर हाल में पूरा करेंगे.
जाट सेवा संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह ने छोटूराम धाम के निर्माण कार्य पर चर्चा की. पालम खाप 360 के प्रधान सुरेन्द्र सोलंकी ने आरक्षण की मांग के साथ दिल्ली देहात की समस्याओं पर अपने विचार रखे और सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी.
इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता मास्टर रोहतास हुड्डा ने सर्वसम्मति से पांच प्रस्ताव पारित कराए.
महासम्मेलन में पारित प्रस्ताव1. जाटों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा.
2. हरियाणा व अन्य राज्यों में प्रदेश स्तर पर आरक्षण मिलने तक व हरियाणा सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार सभी केसों की वापसी तक संघर्ष जारी रहेगा.
3. हरियाणा सरकार तुरंत एसबीसी आरक्षण के दौरान सलेक्ट हुए केंडीडेट को तुरंत ज्वाइन कराए.
4. सभी राज्य सरकारों व केंद्र सरकार से मांग की गई कि जाट महापुरुषों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और महान क्रांतिकारी निर्वासित सरकार के पहले राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए.
5. दिल्ली देहात के साथ प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार खत्म करके म्यूटेशन, हाउस टैक्स, ग्राम सभा की जमीन, ऑल्टरनेट प्लॉट, जमीन अधिग्रहण आदि मुद्दों पर दिल्ली देहात के लोगो की समस्याओं का गंभीरता से निपटारा किया जाए.
