केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ AAP की 11 जून को महारैली, अरविंद केजरीवाल करेंगे संबोधित

केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य से हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था.

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नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में केन्द्र द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के बाद अब AAP की तरफ से दिल्ली में एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है. पार्टी की तरफ से दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में रैली का आयोजन किया जाएगा. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल महारैली का आयोजन करेंगे. आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि इस महारैली में एक लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे.

केंद्र के अध्यादेश में क्या है?

गौरतलब है कि केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य से हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था. यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया था. अध्यादेश जारी किए जाने के छह महीने के भीतर केंद्र को इसकी जगह संसद में एक विधेयक पेश करना होगा.

AAP को मिल रहा है कई दलों का साथ

आम आदमी पार्टी की सरकार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में समर्थन दिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में केजरीवाल को समर्थन दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कई मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर समर्थन मांगा था.

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