दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने 26 मार्च को 2022-23 का बजट पेश किया है. अब इस बजट पर दिल्ली के बाजारों में चर्चा शुरू हो गई है. अलग-अलग मार्केट एसोसिएशन्स के पदाधिकारी चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) से संपर्क कर रही है. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि दिल्ली के कारोबारी रोजगार बजट से काफी उत्साहित हैं. इसे व्यापारिक दृष्टि से दिल्ली के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बजट बताया जा रहा है.
बजट में दिल्ली के बाजारों (Delhi Markets) में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधाjने और मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने पर जोर दिया गया है. अभी कई मार्केट में महिला शौचालय, खराब सड़कें, तारों के जंजाल और बारिश में जलभराव से हालात खराब हो जाती है. कई मार्केट में जरूरत के मुताबिक- पार्किंग नहीं हैं. दिल्ली सरकार ने रिटेल बाजारों के लिए 100 करोड़ रुपये और होलसेल बाजारों के लिए 250 करोड़ की घोषणा की है. यदि मार्केट्स में 350 रुपये खर्च होंगे तो कायाकल्प होगा. बृजेश गोयल ने कहा कि अब सीटीआई के नेतृत्व में अलग-अलग मार्केट एसोसिएशन्स के साथ मीटिंग का दौर चलेगा.अब तक 100 से ज्यादा व्यापारिक संस्थाओं के पदाधिकारी संपर्क कर चुके हैं, सभी चाहते हैं कि उनकी मार्केट में पैसा खर्च हो. शुरुआत में पांच मार्केट को मॉडल के तौर पर विकसित करने का सरकार का प्लान है, इन मार्केट का चयन होना बाकी है.सरकार आकलन करेगी कि किस बाजार से कितना रेवेन्यू आ रहा है.
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सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि राजधानी में ज्यादातर थोक मार्केट पुरानी दिल्ली में है. यहीं सबसे ज्यादा परेशानी भी है. कश्मीरी गेट, मोरी गेट, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार, नया बाजार, खारी बावली, मोरी गेट और भागीरथ पैलेस के व्यापारी भी आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं. अभी गांधी नगर मार्केट के व्यापारियों ने सीटीआई से संपर्क किया है.
मनीष सिसोदिया कह चुके हैं कि गांधी नगर मार्केट को टेक्सटाइल हब बनाना है. जल्द व्यापारियों से मीटिंग कर प्लान बनाएंगे. शॉपिंग फेयर को लेकर भी कारोबारियों में उत्साह है. होटल और रेस्टोरेंट्स संचालक भी मानते हैं कि फेयर होने से टूरिज्म बढ़ेगा. बाहर के व्यापारी और खरीदार दिल्ली आएंगे तो होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी चलेगी.
दिल्ली बाजार पोर्टल के लिए भी 30 करोड़ रुपये की घोषणा हुई है. इसमें महिला ट्रेडर्स को अच्छा लाभ मिलेगा. वे घर बैठे छोटे-छोटे उत्पाद बनाकर दुनियाभर में बेच सकती हैं. सरकार एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है. नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया का भी विकास होगा.सीटीआई जल्द ट्रेडर्स से बात कर सुझाव तैयार करेगी, जिसे सरकार को देंगे.
