राहुल गांधी के चुनावी बॉन्ड को 'हफ्ता वसूली' कहे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है. गृह मंत्री ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी को यह साफ करना होगा कि उन्हें 'हफ्ता वसूली' कहे जाने वाले 1,600 करोड़ रुपये कहां से मिले. बॉन्ड को 'हफ्ता वसूली' बताने वाले राहुल गांधी को भी जवाब में 1,600 करोड़ रुपये मिले. उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें वह 'हफ्ता वसूली' कहां से मिली. गृह मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि हम दावा करते हैं कि यह एक पारदर्शी दान है, लेकिन अगर वह इसे वसूली के रूप में लेबल करते हैं, तो उन्हें इसका विवरण देना चाहिए.
यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा कुछ अन्य पार्टियों की तरह अपने दानदाताओं की सूची के बारे में बताएगी. जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया, "मैं आपको आश्वासन देता हूं, एक बार विवरण सामने आने के बाद, इंडिया गठबंधन को जनता का सामना करना मुश्किल हो जाएगा." अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."
उन्होंने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के बजाय इसे लेकर सुधार होना चाहिए. साथ ही गृह मंत्री ने कहा, "मेरा मानना है कि इसे खत्म करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने अपना फैसला दे दिया है और मैं इसका सम्मान करता हूं." "लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि बॉन्ड ने राजनीति में काले धन को लगभग समाप्त कर दिया है. यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गुट बॉन्ड के खिलाफ था.
चुनावी बॉन्ड योजना भारत में राजनीतिक दलों के लिए दानकर्ता की पहचान उजागर किए बिना धन प्राप्त करने का एक तरीका था. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के अनुपालन में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड पर डेटा अपलोड किया है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जानकारी प्रदान की, जिसमें इन चुनावी बॉन्डों के बारे में विवरण शामिल हैं.
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