केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाएंगे, तो घुसपैठ का मुद्दा सुलझ जाएगा. 'न्यूज18 राइजिंग भारत समिट' में शाह ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जद (यू) नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर घुसपैठ की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके पास पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक सरल सुझाव है.
BJP सरकार लाते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाएगा
उन्होंने कहा, 'अगर बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार लाते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाएगा और (भारत-बांग्लादेश सीमा पर) अपराध रुक जाएंगे.' गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा कहती हैं कि बीएसएफ (जो केंद्र सरकार के अधीन है) अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है और उन्हें (केंद्र सरकार को) जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.
घुसपैठियों के पहचान पत्र और आधार किसने बनाए
उन्होंने कहा, 'मेरा उनसे सवाल है कि ऐसे घुसपैठियों के मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड किसने बनाए. ये सभी मतदाता पहचान पत्र उत्तर 24 परगना जिले में बनाए गए हैं.' उन्होंने कहा कि 'इंडी' गठबंधन को उनमें (घुसपैठियों में) वोट बैंक नजर आता है. शाह ने दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राजग अब तक की सबसे बड़ी संख्या के साथ बिहार में सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा, 'सीट बंटवारे पर हमारी पार्टी और बिहार में राजग नेताओं द्वारा चर्चा की जाएगी.'
नीतीश CM हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं
यह पूछे जाने पर कि अगर राजग जीतता है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, शाह ने कहा, 'नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं.' शाह ने नये वक्फ अधिनियम के लागू होने का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि यह आम मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा . उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर इस कानून के बारे में गलत प्रचार करने का आरोप लगाया. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू होने पर सरकार को हुए विरोध का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि उस समय कांग्रेस ने कहा था कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता रद्द हो जाएगी.
उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से चुनौती देता हूं कि वह देश को बताएं कि क्या सीएए लागू होने के बाद एक भी मुस्लिम की नागरिकता चली गई है.' उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के बाद हुई हिंसा के लिए वे जिम्मेदार हैं.
