आंध्र में CM पर 'अपमानजनक टिप्पणी' को लेकर YSRCP नेता अंबाती रामबाबू गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया.

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  • आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू को गिरफ्तार किया गया है
  • गुंटूर में रामबाबू की गिरफ्तारी के दौरान तेदेपा कार्यकर्ताओं ने उनके आवास और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना
  • पुलिस अधीक्षक वकुल जिंदल ने बताया कि गिरफ्तारी के समय भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई और तनावपूर्ण माहौल बना रहा
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गुंटूर:

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में (युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी) वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को शनिवार को यहां गिरफ्तार किया गया. शनिवार दोपहर से देर रात तक गुंटूर की सड़कों और रामबाबू के आवास के बाहर भारी गहमागहमी देखने को मिली. क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर प्रसारित फुटेज में राज्य में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विपक्षी नेता के घर और वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए देखा गया.

कड़ी सुरक्षा और तनावपूर्ण हालात के बीच गिरफ्तारी

गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) वकुल जिंदल ने बताया कि पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार में सिंचाई मंत्री रहे अंबाती रामबाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि सैकड़ों तेदेपा कार्यकर्ता रामबाबू की कथित टिप्पणी को लेकर माफी की मांग कर रहे थे, जिसके बीच कड़ी सुरक्षा और तनावपूर्ण हालात में उनकी गिरफ्तारी की गई.

रामबाबू पर जानलेवा हमला!

इसी बीच, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया कि रामबाबू पर जानलेवा हमला किया गया और कहा कि तेदेपा समर्थकों द्वारा किए गए 'हमले' के बाद उनकी जान को गंभीर खतरा है. ऐसे में पुलिस और सतर्क हो गई है. 

विपक्षी नेताओं के खिलाफ हिंसा

वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'विपक्षी नेताओं के खिलाफ हिंसा और हत्या के प्रयास की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं और सरकार पर सवाल उठाने वाली आवाजों को डराने के लिए ऐसी घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जा रहा है.' वहीं, वाईएसआरसीपी संसदीय दल के नेता वाई वी सुब्बा रेड्डी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति कथित तौर पर खराब होने को लेकर केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष को अलग-अलग पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

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