'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता सिटी में विशाल किसान सम्मेलन में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि का डीबीटी हस्तांतरण किया. कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, सामाजिक न्याय मंत्री श्री अविनाश, राजस्व राज्यमंत्री श्री विजय सिंह, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी, सांसद सुश्री महिमा कुमारी और विधायक श्री लक्ष्मण राम जी कलरू उपस्थित रहे.

राजस्थान के विकास में नया अध्याय

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान ने पिछले दो वर्षों में विकास का नया इतिहास रचा है. उन्होंने बताया कि राज्य की 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए 2,089 करोड़ की राशि आज जारी की गई है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति

शिवराज सिंह ने बताया कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है. नई जलवायु-अनुकूल उच्च उपज वाली किस्मों के विकास से किसानों की आय बढ़ी है और उत्पादन लागत में कमी आई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे 6,000 के साथ अतिरिक्त 3,000, यानी कुल 9,000 की सहायता दी है, जिससे खेती की लागत में राहत मिली है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में राजस्थान को ₹29,000 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा राहत राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिली है. अब योजना में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि क्लेम में देरी होने पर बीमा कंपनियां किसानों को 12% ब्याज भी देंगी.

एमएसपी पर केंद्र सरकार की ठोस प्रतिबद्धता

"विकसित भारत – जी राम जी" योजना : ग्रामीण परिवर्तन का नया अध्याय

शिवराज ने कहा कि विपक्ष इस नए कानून की बेवजह आलोचना कर रहा है, जबकि यह योजना भारत के गांवों का कायाकल्प करने जा रही है. इस कानून के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं. यूपीए शासन में जहां मनरेगा पर 40,000 करोड़ ही खर्च हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1,11,000 करोड़ प्रति वर्ष तक खर्च किए गए, और इस वर्ष के लिए इसका बजट ₹1,51,282 करोड़ प्रस्तावित है.

ग्राम पंचायतों को मिली बड़ी भूमिका

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस नई योजना में ग्राम पंचायतें ही गांव के विकास की रूपरेखा तय करेंगी. अगले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है. इसमें जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है. किसानों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान किए गए हैं. मजदूरों को समय पर भुगतान न होने पर ब्याज देना अनिवार्य है. प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% तक किया गया है ताकि रोजगार सहायकों और पंचायत कर्मियों को समय पर वेतन मिल सके. इसके अंतर्गत 13,000 करोड़ की वार्षिक व्यय योजना तय की गई है. खेती के सीजन को ध्यान में रखकर श्रमिकों की समयबद्ध आवश्यकता पूरी की जाएगी.

किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों को सीधी सहायता

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल ने 35,800 किसानों को डीबीटी के माध्यम से 187 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की. 5 लाख किसानों को 617 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी तथा 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 151 करोड़ की सहायता राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ की राशि दी गई. निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्का घर और सुविधाओं के लिए 1.20 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई.

दो नए महत्वपूर्ण विधेयक शीघ्र लाए जाएंगे

शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.