राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री ने CM को पत्र लिख सरकारी फ्लैट्स में गबन का लगाया आरोप 

कृषि मंत्री ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि इनमें 25 फ्लैट निजी व्यक्तियों को देने की बात कैसे कही गई है. गांधीनगर का इलाका VIP इलाका मान जाता है और यहां 18 से 19 मंजिल बनाने का प्रावधान ही नहीं है.

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किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को चेताया है कि इस योजना में सरकार को करीब 1146 करोड़ का नुकसान हो सकता है.

राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (Kirodi Lal Meena) ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) को 14 मई को चिट्ठी लिखकर गांधीनगर में बन रहे सरकारी फ्लैट्स में गबन का आरोप लगाया है. राज्य सरकार के GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ओल्ड MREC कैंपस एवं गांधीनगर के कुछ सरकारी क्वार्टर को तोड़कर वहां बहुमंजिला इमारत बनवाने की योजना पर मीणा ने सवाल उठाए. किरोड़ी ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पाटनर्शिप से जो फ्लैट गांधीनगर में बन रहे हैं, उसमें सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है.

किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल किया कि यह योजना पांच वर्ष पहले 277 करोड़ रुपये की थी. आज पांच साल बाद और भी कम कैसे बताया जा रहा है ...यानी उसकी क़ीमत 218 करोड़ रुपये कैसे फिक्स हुई है?

साथ ही किरोड़ी ने दावा किया है कि यहां जमीन बेशकीमती है और इसका रिजर्व प्राइस 8000 प्रति वर्ग आंका गया है, जबकि इसका सही रेट 25000 प्रति वर्ग है, यानी 17000 हजार प्रति वर्ग सरकार को नुकसान हुआ. 

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कृषि मंत्री ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि इनमें 25 फ्लैट निजी व्यक्तियों को देने की बात कैसे कही गई है. गांधीनगर का इलाका VIP इलाका मान जाता है और यहां 18 से 19 मंजिल बनाने का प्रावधान ही नहीं है. इसलिए यहां फ्लैट्स बनाना सरकारी नियमों और मास्टर प्लान का उल्लंघन है. 

यहां जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है. किरोड़ी ने ये भी कहा है कि इस योजना को लेकर कैबिनेट से मंज़ूरी नहीं ली गई है. कुल मिलाकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को चेताया है कि इस योजना में सरकार को करीब 1146 करोड़ का नुकसान हो सकता है. किरोड़ी ने कहा है कि मुख्यमंत्री तुरंत इसकी फाइल वापस मंगाए, क्योंकि ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री के नीचे आती है.

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