हरभजन सिंह को 'आप' पंजाब से राज्यसभा के लिए कर सकती है नामित : सूत्र

सूत्रों ने कहा कि हरभजन सिंह को पंजाब के जालंधर में एक नए खेल विश्वविद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है

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पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी पंजाब से राज्यसभा में भेज सकती हेै.
चंडीगढ़:

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की नई सरकार पंजाब से पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. पूर्व ऑफ स्पिनर को जालंधर में एक नए खेल विश्वविद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है. भगवंत मान ने पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान यह यूनिवर्सिटी स्थापित करने का वादा किया था. नए मुख्यमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देने का वादा किया है.

यदि हरभजन सिंह राज्यसभा सांसद बनते हैं तो यह 41 वर्षीय क्रिकेटर उन पूर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल हों जाएगा जिन्होंने उच्च सदन में सांसद के रूप में कार्य किया है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अज्ञात व्यक्ति के हवाले से खबर दी है जो कि पूर्व क्रिकेटर का करीबी है. उसके मुताबिक "नए मुख्यमंत्री सहित आप के शीर्ष नेतृत्व ने हरभजन सिंह से संपर्क किया है और अगले राज्यसभा कार्यकाल के लिए अपना नामांकित उम्मीदवार बनने की पेशकश की है. नए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हरभजन राज्य में खेल के मानकों को ऊपर उठाने के लिए काम करें, जिसमें कि पिछले कुछ वर्षों में काफी गिरावट आई है."

सूत्र ने पीटीआई को बताया, "हरभजन हमेशा लोगों के लिए काम करने में रुचि रखते रहे हैं, खासकर खिलाड़ियों के लाभ और बेहतरी के लिए. अगर मौका मिलता है, तो वे जिम्मेदारी लेना पसंद करेंगे. उनके हमेशा भगवंत मान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं."

अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने से पहले हरभजन सिंह ने अपने पूर्व साथी और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी. ट्विटर पर दोनों की एक तस्वीर आने पर हरभजन सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई गई थीं, जिनका उन्होंने बाद में खंडन किया था.

आम आदमी पार्टी (AAP), जिसकी जड़ें दिल्ली में हैं, ने पहली बार पूर्ण राज्य में सरकार बनाने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस को पछाड़ दिया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास वे सभी शक्तियां नहीं हैं जो एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती हैं, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है.

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