दिल्ली नगर निगम के 12 हजार अस्थायी कर्मचारियों को जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा. दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने रविवार को यह ऐलान किया है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए निगम के इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है. 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में यह प्रस्ताव पारित होगा.
अरविंद केजरीवाल ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "एमसीडी के सभी 12000 अस्थायी कर्मचारियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए निगम के इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है. 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में ये प्रस्ताव पारित होगा."
कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए प्रतिबद्ध: आतिशी
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि यह नगर निगम में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए जाने का अब तक का सबसे बड़ा निर्णय है. आतिशी ने कहा कि उनकी पार्टी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए प्रतिबद्ध है. जब हमने नगर निगम का चुनाव लड़ा था, तब हमने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था और आज वो वादा पूरा करने जा रहे हैं.
आतिशी ने कहा कि अपने इस कदम से हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं. जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है, यह पार्टी का वादा रहा है. इसी के तहत पंजाब सरकार में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको पक्का किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नगर निगम में आने के बाद वह साढ़े 4 हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम की सत्ता में काबिज उनकी पार्टी अब दिल्ली नगर के 12 हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेगी.
उन्होंने बताया कि एक बार में 12 हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी. यह नगर निगम में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय होगा, जहां एक बार में 12 हजार कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी जाएगी. इन कर्मचारियों में दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सफाई कर्मचारी, माली, बेलदार आदि शामिल हैं. इनके अलावा नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक, इंजीनियरिंग विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जूनियर इंजीनियर व सहायक इंजीनियर, मलेरिया की चेकिंग करने वाले ब्रीडिंग चेकर आदि कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाएगा.
खजाना खाली होने के आरोपों पर दिया यह जवाब
दिल्ली का खजाना खाली होने के आरोपों पर आतिशी ने कहा कि उनकी यह अपेक्षा थी कि भाजपा सरकार अपने तथाकथित वादों को पूरा करने से बचेगी, वे इसके लिए कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएंगे. इसलिए भाजपा की सरकार बनने से पहले, मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले हमने दिल्ली और देश के सामने दिल्ली सरकार के खजाने के आंकड़े रख दिए थे.
उन्होंने कहा कि 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनी थी तब दिल्ली का कुल बजट 30,000 करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक ईमानदार सरकार चलाई और दस साल में यह बजट बढ़कर 77 हजार करोड़ हो गया. आतिशी का कहना था कि दिल्ली मुनाफे में चलने वाला राज्य है. यह बजट दिल्ली सरकार अपने खुद के रेवेन्यू से तय करती है, उसे केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती. इसलिए दिल्ली की भाजपा सरकार को अब अपने वादे पूरे करने चाहिए.
