AAP ने केंद्र पर दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया, अभियान की घोषणा की

राय ने कहा कि आप 21 जनवरी को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि ‘‘घर बचाओ, भाजपा हटाओ’’ अभियान के तहत आप नेता झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने की भाजपा की योजना के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए झुग्गी बस्तियों में सार्वजनिक बैठकें करेंगे.

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गोपाल राय
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने शनिवार को केंद्र पर राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने के निर्देश जारी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आप इसके खिलाफ अभियान चलाएगी और भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि आप विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया कि ‘घर बचाओ, भाजपा हटाओ' अभियान रविवार को नयी दिल्ली से शुरू किया जाएगा.

राय ने कहा कि आप 21 जनवरी को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि ‘‘घर बचाओ, भाजपा हटाओ'' अभियान के तहत आप नेता झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने की भाजपा की योजना के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए झुग्गी बस्तियों में सार्वजनिक बैठकें करेंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के लिए विभिन्न भूमि स्वामित्व एजेंसियों, विशेषकर उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है.

राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि भाजपा ठिठुरन भरी इस ठंड में लोगों को बेघर करने पर तुली हुई है. चुनाव से पहले, भाजपा झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को घर मुहैया कराने का वादा करती है और चुनाव के बाद, वह उनके आवास को ध्वस्त करना शुरू कर देती है.''

उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत के फैसलों का उल्लंघन करते हुए प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर कोई ध्यान दिए बिना आवासों को गिराया जा रहा है.

आप पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन को अवरुद्ध कर दिया है और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए निर्मित लगभग 50,000 आवास इकाइयों को आवंटित करने में विफल रही है.

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेता ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसके लिए आप के नेतृत्व वाली सरकार ही जिम्मेदार है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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