पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर सियासत गरमाई हुई है. विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं. वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष के शासन वाले राज्य अपने यहां पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट को नहीं घटा रहे हैं. इसलिए वहां भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले पेट्रोल ज्यादा महंगे मिल रहे हैं. बीजेपी ने अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से सर्वाधिक पेट्रोल-डीजल मूल्य वाले शीर्ष राज्यों की सूची जारी की है. साथ ही दावा किया है कि सर्वाधिक पेट्रोल-डीजल मूल्य वाले शीर्ष 10 राज्यों में से 8 गैर भाजपा शासित राज्य हैं.
'ईंधन करों का 68% केंद्र लेता है, फिर भी राज्यों को दोष'... PM मोदी पर राहुल गांधी का तंज
वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने की अपील को लेकर बृहस्पतिवार को उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनका संघवाद सहकारी नहीं, बल्कि अवरोध पैदा करने वाला है. पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'ईंधन की अत्यधिक कीमतों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइये ! कोयले की कमी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइये ! ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइये ! ईंधन पर लगने वाले कर का 68 प्रतिशत हिस्सा केंद्र लेता है. इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदार से पल्ला झाड़ते हैं.''
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में विपक्ष के शासन वाले राज्यों से अपील की कि वे पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाएं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल एक्साइज में कटौती की थी. इसके बाद बीजेपी के शासन वाले राज्यों ने वैट घटा कर जनता को राहत दी थी. लेकिन ऐसा विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नहीं किया गया. पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में विपक्ष के शासन वाले राज्यों में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों की तुलना उनके पड़ोस वाले बीजेपी तथा एनडीए के शासन वाले राज्यों से की और बताया कि किस तरह वैट कम न करने के कारण इन राज्यों में पड़ोसी राज्यों की में पेट्रोल-डीजल महंगा है.
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