वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Aatma Nirbhar Bharat Package) के तहत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं की रविवार को गहन समीक्षा की. तीन दिन की इस समीक्षा में विभिन्न मंत्रालय और विभागों के सचिव भी शामिल हुए. सरकार ने कुल तीन आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी. सरकार की ओर से बयान में कहा गया है कि ऐसे कार्यक्रमों की नियमित तौर पर समीक्षा और निगरानी की जाती है.
कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को लगे झटके के बाद 12 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया गया था.आपात कर्ज गारंटी सुविधा के तहत 4 दिसंबर तक सरकारी, 23 निजी और 31 गैर वित्त पोषित कंपनियों ने दो लाख 5 हजार 563 करोड़ रुपये का कर्ज 80 लाख 93 हजार 491 लोगों को मुहैया कराया. इसके अलावा 40 लाख 49 हजार 489 कर्जदारों को 1 लाख 58 हजार 626 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया.पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये विशेष तौर पर ऋण सहायता मुहैया कराई गई. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 8.29 लाख करदाताओं को एक अप्रैल 2020 से 8 दिसंबर 2020 के बीच 1 लाख 45 हजार 619 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया.
