आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. यह मामला उनके पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान फार्मा कंपनियों को जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी, हेटेरो ड्रग्स के निदेशक श्रीनिवास रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के एमडी नित्यानंद रेड्डी और ट्राइडेंट लाइफ साइंसेज के निदेशक शरत चंद्र रेड्डी को भी समन जारी किए गए हैं.
विशेष अदालत असंगत आय और "Quid Pro Quo (एक-दूसरे को फायदा पहुंचाना)" निवेश के आरोपों की जांच कर रही है. आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच (जब वाईएस राजशेखर रेड्डी सत्ता में थे) दवा कंपनियों ने सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में जमीन के बदले जगन रेड्डी से जुड़ी कंपनियों में निवेश किया था.
नैपल्ली की स्थानीय अदालत से मामला ट्रांसफर होने के बाद मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को हैदराबाद कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश जारी किया गया है. नैपल्ली कोर्ट में 2016 में केंद्रीय एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की थी. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कथित अपराध होने की वजह से मामले को ईडी अदालत को स्थानांतरित किया गया है.
ईडी की विशेष अदालत सीबीआई की चार्जशीट पर भी सुनवाई करेगी, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर आधारित है. इस मामले में सीबीआई ने 11 और प्रवर्तन निदेशालय ने 6 चार्जशीट दाखिल की हैं.