हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मौजूदा 2,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह करने और महिला उद्यमियों को वित्तीय मदद देने के प्रस्ताव किए गए हैं. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है.
खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है. उन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जो संशोधित अनुमान 1,64,808 करोड़ रुपये से 11.6 फीसदी अधिक है. मुख्यमंत्री ने बजट में हरियाणा गौ रक्षा सेवा आयोग के लिए कोष को मौजूदा 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा.
उन्होंने 2023-24 में समूह ग और घ में कम से कम 65,000 नियमित पदों पर नियुक्ति करने किए जाने की भी घोषणा की. राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1.80 लाख रुपये से तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा चिरायु आयुष्मान भारत योजना देने का प्रस्ताव किया.
खट्टर ने कहा कि इसके तहत एक परिवार को सूचीबद्ध अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का इलाज कराने की सुविधा मिलेगी. इसके लिये प्रतिवर्ष 1,500 रुपये का योगदान देना होगा. अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने यहां विधानसभा में कहा कि बजट में नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
खट्टर ने बजट में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की मदद से उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा. इस कोष से महिला उद्यमियों या 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले या अनुसूचित जाति अथवा पिछड़े वर्ग के ‘स्टार्टअप' उद्यमियों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा, “इस कोष से युवाओं को उन परियोजनाओं में उद्यमी बनने में मदद की जाएगी जिसकी लागत पांच करोड़ रुपये तक की हो. इस कोष में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.” सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खट्टर ने कहा कि फिलहाल इसके अंतर्गत लगभग 29.71 बुजुर्ग सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह की मदद दी जा रही है. अब इस राशि को एक अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह किया जाएगा.
सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाली और तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली लड़की को 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय मदद दी जाएगी. सतलज यमुना लिंक कैनाल के मुद्दे पर खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार रवि-ब्यास नदी प्रणाली से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए एसवाईएल नहर परियोजना के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए विशेष रूप से 101 करोड़ रुपये का परिव्यय कर प्रस्ताव किया गया है. उन्होंने कहा कि अगर अतिरिक्त मांग आती है तो सरकार विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पराली जलाये जाने के मामले में 48 प्रतिशत की कमी आई है और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है. खट्टर ने कहा, “किसानों से पराली की खरीद के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1,000 रुपये प्रति टन की दर निर्धारित की गई है. साथ ही निर्धारित सेवा क्षेत्रों में खरीदे गए धान के पुआल के लिए प्रबंधन से संबंधित सभी खर्चों को पूरा करने के लिए 1,500 रुपये प्रति टन की दर अधिसूचित की जाएगी.”
मुख्यमंत्री ने बजट में हरियाणा गौ रक्षा सेवा आयोग के लिए कोष को मौजूदा 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा. उन्होंने 2023-24 में समूह ग और घ में साझा पात्रता परीक्षा के जरिये कम से कम 65,000 नियमित पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की.
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