- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में दो बच्चों के डूबने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है
- दिल्ली में चार साल के बच्चे की खुले नाले में गिरकर मौत हुई, जबकि ग्रेटर नोएडा के पार्क में छह साल का बच्चा जलाशय में डूब गया
- आयोग ने दोनों घटनाओं को सार्वजनिक प्राधिकारियों की कथित लापरवाही और मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला बताया है
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर दो बालकों के डूबने की घटनाओं पर स्वत संज्ञान लिया है. आयोग का मानना है कि दोनों घटनाएं कथित तौर पर सार्वजनिक प्राधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती हैं. दिल्ली के मामले में आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ-साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है. वहीं, ग्रेटर नोएडा की घटना में आयोग ने जीएनडीए के अध्यक्ष और गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग का कहना है कि उन्होंने प्राधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. बीती 7 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर के गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में अलग-अलग मामलों में दो बच्चों के डूबने की घटनाएं सामने आई थीं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मुताबिक, उन्होंने इन दोनों ही मामलों का स्वत संज्ञान लिया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यह घटना उत्तर-पश्चिम जिले के महेंद्र पार्क इलाके में हुई थी. यहां 4 साल के एक बच्चे की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई थी. गौरतलब है राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में खुले नालों या मैनहोल में गिरकर लोगों की मौत के ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इसको देखते हुए आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है. बीते वर्ष भी आयोग ने दिल्ली से जुड़े एक ऐसे ही मामले का संज्ञान लिया था.
आयोग ने निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर इस मामले की रिपोर्ट पेश की जाए. वहीं दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित एक पार्क से संबंधित है. इस पार्क के अंदर बने जलाशय में छह साल का एक बच्चा डूब गया था. आयोग की मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले स्थानीय निवासियों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (जीएनडीए) को पार्क के फव्वारा क्षेत्र में जलभराव की सूचना पहले ही दे दी थी, लेकिन यह सूचना मिलने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की.
आयोग का कहना है कि दोनों घटनाओं में मीडिया रिपोर्टों की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है. आयोग ने दिल्ली में हुई घटना के संबंध में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा में हुई घटना में आयोग ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (जीएनडीए) के अध्यक्ष और गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
