दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कानून के तहत उनकी पार्टी को दफ्तर का आवंटन किया गया था
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का दफ्तर वापस लिए जाने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कानून के तहत उनकी पार्टी को दफ्तर दिया गया था. केजरीवाल ने तल्ख अंदाज में कहा कि भले ही हमसे ऑफिस छीन लें, हम सड़क से भी काम करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है और झूठे आरोप लगा रही है. केजरीवाल ने कहा कि माफिया से भिड़ने और गरीबों का साथ देने के लिए पार्टी को सताया जा रहा है. वे हमें खत्म करना चाहता हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं. लोग उन्हें चुनावों में सबक सिखाएंगे.
दरअसल उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इस दफ्तर के आवंटन को लेकर सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया था कि यह जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वो किसी भी राजनीतिक दल को दफ्तर या जमीन नहीं दे सकती.
केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी स्टेट की रूलिंग पार्टी का ऑफिस स्टेट में नहीं हो. कांग्रेस के दिल्ली में चार ऑफिस और एक प्लॉट हैं, वहीं बीजेपी के दिल्ली में 7 ऑफिस और एक प्लॉट हैं. आरजेडी और बीएसपी के भी ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन हमारी पार्टी का ऑफिस बंद कर दिया. केजरीवाल ने कहा कि हमारे पीछे ये इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमने दिल्ली में काम किया है. हमने दिल्ली में बिजली के दाम देश में सबसे कम कर दिया. बिजली कंपनियों की माफियागिरी बंद कर दी, तो वो तो चुप नहीं बैठेंगे. हमने पानी फ्री कर दिया, तो पानी माफिया, टैंकर माफिया तो चुप नहीं बैठेंगे.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउज़ एवेन्यू 'आप' को दफ्तर के लिए आवंटित किया है. यह दफ्तर पिछले डेढ़ सालों से यहां से चल रहा है. 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. केजरीवाल ने कहा, 'एक ऑफिस का होना हमारा अधिकार है. हम समर्थन नहीं मांग रहे. यह वैध तरीके से आवंटित हुआ. हम कार्यालय के लिए फिर मांग करेंगे. लोगों ने हमें जगह देने की पेशकश की है.'
दरअसल उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इस दफ्तर के आवंटन को लेकर सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया था कि यह जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वो किसी भी राजनीतिक दल को दफ्तर या जमीन नहीं दे सकती.
केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी स्टेट की रूलिंग पार्टी का ऑफिस स्टेट में नहीं हो. कांग्रेस के दिल्ली में चार ऑफिस और एक प्लॉट हैं, वहीं बीजेपी के दिल्ली में 7 ऑफिस और एक प्लॉट हैं. आरजेडी और बीएसपी के भी ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन हमारी पार्टी का ऑफिस बंद कर दिया. केजरीवाल ने कहा कि हमारे पीछे ये इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमने दिल्ली में काम किया है. हमने दिल्ली में बिजली के दाम देश में सबसे कम कर दिया. बिजली कंपनियों की माफियागिरी बंद कर दी, तो वो तो चुप नहीं बैठेंगे. हमने पानी फ्री कर दिया, तो पानी माफिया, टैंकर माफिया तो चुप नहीं बैठेंगे.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउज़ एवेन्यू 'आप' को दफ्तर के लिए आवंटित किया है. यह दफ्तर पिछले डेढ़ सालों से यहां से चल रहा है. 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. केजरीवाल ने कहा, 'एक ऑफिस का होना हमारा अधिकार है. हम समर्थन नहीं मांग रहे. यह वैध तरीके से आवंटित हुआ. हम कार्यालय के लिए फिर मांग करेंगे. लोगों ने हमें जगह देने की पेशकश की है.'
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