दिल्ली में फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! किसने कितनी फीस बढ़ाई, होगी जांच

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि पिछली सरकार के 10 सालों के शासनकाल में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया. जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का हर साल ऑडिट करवाना जरूरी है.

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स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली सरकार की सख्ती.
नई दिल्ली:

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढोतरी (Delhi Private Schools Fees Hike) पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी. पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए आशीष सूद (Selhi Education Minister) ने कहा कि 10 सालों में दिल्ली के कई नामी स्कूलों ने अपनी फीस में बेतहाशा वृद्धि की फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. दिल्ली सरकार ने अब डीपीएस द्वारका के खिलाफ भी जांच करने की बात कही है.

सिर्फ 75 स्कूलों का ही ऑडिट क्यों हुआ?

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के कामकाज पर सवाल उठाए. साथ ही दिल्ली के स्कूलों में तथाकथित बढ़ाई गई फीस पर भी बात की.  उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 10 सालों के शासनकाल में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया. जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का हर साल ऑडिट करवाना जरूरी है.

शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण बर्दाश्त नहीं

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को साफ करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का बाजारीकरण बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने कहा कि नई सरकार दिल्ली के बच्चों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के प्रयास करेगी. आशीष सूद ने कहा कि  स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं. प्राइवेट स्कूलों के जरिए पिछली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी. उन्होंने मनीष सिसोदिया को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास भ्रष्टाचार के संबंध में कोई भी सबूत हैं  तो टीबी पर सामने आएं. सरकार पर झूठे आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाएं.

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किन स्कूलों ने किया भष्टाचार, होगी जांच

मनीष सिसोदिया को अगर लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं. दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार पर झूठे आरोप लगाएं जा रहे हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए हम साजिश कर रहे हैं.  उन्होंने साफ किया कि साल 2004 के मॉर्डन स्कूल के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेना जरूरी है. मैं चुनौती देता हूं जिस स्कूल के बारे में बार-बार मनीष सिसोदिया जिक्र कर रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने फीस बढ़ाने पर क्या कार्रवाई की. हमारी सरकार हर प्राइवेट स्कूल की जांच करवाएंगी की किस-किस ने भष्टाचार किया. दिल्ली में पिछले 10 सालों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई.
 

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