राष्ट्रीय राजधानी की सरकार ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की मिली कई शिकायतों के बाद दिल्ली के 600 निजी स्कूलों का बुधवार को निरीक्षण किया और 10 से अधिक विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. एक बयान के अनुसार, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने मनमाने ढंग से और अत्यधिक फीस बढ़ोतरी की मिली शिकायतों के बाद निजी स्कूलों की जांच के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है.
संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अध्यक्षता वाली इन समितियों में शिक्षा उपनिदेशक, लेखा अधिकारी और सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल हैं. उक्त टीम को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, जिनमें शिक्षा निदेशालय को प्राप्त शिकायतों में खासतौर पर उल्लिखित विद्यालय शामिल हैं.
बयान में कहा गया, ‘‘दिल्ली के अब तक 600 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है और यह प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर जारी है.''
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि मुनाफाखोरी के लिए मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी करने के लिए दोषी पाए गए स्कूलों को दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और नियम (डीएसईएआर) 1973 की धारा 24(3) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है. इसमें कहा गया कि 10 से ज़्यादा ऐसे स्कूलों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि गंभीर मामलों में मान्यता रद्द करने और स्कूल के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने जैसी कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है.
