दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में बड़ा पैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में एक प्रमुख निर्णय के तहत दिल्ली सरकार ने आवासीय सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए ₹30,000 (₹10,000 प्रति किलोवाट) की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है. इसके साथ ही अब कुल सब्सिडी राशि ₹1.08 लाख हो गई है, जो किसी भी ऐसी योजना के तहत देश में अब तक की सबसे अधिक सब्सिडी है.
पहले 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर ₹78,000 की केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती थी. आज दिल्ली कैबिनेट ने ₹30,000 (₹10,000/kW) की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है. विशेष रूप से 1 किलोवाट की सौर प्रणाली पर दिल्ली सरकार की ओर से ₹10,000 की सीधी सब्सिडी दी जाएगी. फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना – स्टेट टॉप-अप' नामक योजना के लिए ₹50 करोड़ का बजट आवंटित किया है और अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख आवासीय इकाइयों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है.
वायु प्रदूषण की चुनौती को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने पीडब्लूडी के लिए एक व्यापक स्वच्छता और धूल नियंत्रण योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत सड़कों पर धूल और प्रदूषण कम करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों की खरीद और तैनाती की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर 250 वॉटर स्प्रिंकलर मशीन (जो एंटी स्मॉग गन से लैस होंगी), 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (जो 210 स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन से सुसज्जित होंगी), 18 डंप वाहन और 18 पानी के टैंकर तैनात किए जाएंगे. ये सभी मशीनें सर्दियों के पहले दिल्ली की सड़कों पर कार्यरत हो जाएंगी. मुख्यमंत्री ने आगे बताया, “आज की कैबिनेट बैठक में शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत मेधावी छात्रों के लिए "मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना” का नाम बदलकर फिर से “लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति योजना” कर दिया गया है.
उन्होंने कहा, “वर्ष 2019–20 में इस योजना को बंद कर इसका नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना' रखा गया था. वर्तमान सरकार ने अब इस योजना का मूल नाम ‘लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति योजना' के रूप में पुनः बहाल कर दिया है, जबकि पात्रता मानदंड यथावत रखे गए हैं." उन्होंने आगे बताया, 'इस योजना के अंतर्गत कक्षा 7 से 12 तक के वे छात्र जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और पिछली कक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रति वर्ष ₹2,500 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.'
