- ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट सिस्टम्स से जुड़े कानूनों में संशोधन किया जाना है
- हाल ही में दुबई में क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े कानूनों को स्वीकृति मिली है
- अमेरिका में भी क्रिप्टो सेगमे्ंट के लिए कानून बनाया जा रहा है
क्रिप्टो सेगमेंट को रेगुलेट करने की कई देशों में कोशिश हो रही है. इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है. ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट सिस्टम्स से जुड़े कानूनों में संशोधन किया जाना है और क्रिप्टो इनवेस्टर्स की सुरक्षा को सरकार पक्का करना चाहती है. ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो एसेट्स के लिए लाइसेंसिंग और इनकी कस्टडी पर रूल्स बनाए जा सकते हैं.
ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी का सुझाव है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों को ऑस्ट्रेलिया के इनवेस्टर्स के एसेट्स को देश में ही स्टोर करना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ऑफ टैक्सेशन (BoT) को इस बारे में वर्ष के अंत तक एक विस्तृत प्रस्तुत करने को कहा गया है. न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि अथॉरिटीज को क्रिप्टो इनवेस्टर्स पर टैक्स का बोझ जितना हो सके कम रखने का निर्देश दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंस सर्विसेज मिनिस्टर, Jane Hume यह पक्का करना चाहती हैं कि सभी क्रिप्टो फर्में रूल्स का पालन करें. उन्होंने कहा, "सरकार आपके क्रिप्टो एसेट्स की गारंटी नहीं दे सकती और न ही इसे देनी चाहिए लेकिन हम यह पक्का कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एक्सचेंज, कस्टोडियंस और ब्रोकर्स एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करें, जो बेहतर और सुरक्षित है."
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी आगामी कानूनी बदलावों के लिए प्रपोजल देने को कहा गया है. चीन की तरह ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो सेगमेंट पर प्रतिबंध नहीं है. लोग क्रिप्टोकरेंसीज को होल्ड कर सकते हैं और इनमें ट्रेडिंग की जा सकती है. इसके अलावा क्रिप्टो माइनिंग की भी अनुमति है. हालांकि, क्रिप्टो एसेट्स का पेमेंट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. Finder की हाल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि क्रिप्टोकरेंसीज में ट्रेडिंग के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दुनिया में तीसरा स्थान है. ऑस्ट्रेलिया में बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है.
रिसर्च फर्म Statista का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों का क्रिप्टोकरेंसीज में इनवेस्टमेंट करने का प्रमुख कारण पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाइ करना है. हाल ही में दुबई में क्रिप्टो से जुड़े कानूनों को स्वीकृति दी गई थी. अमेरिका में भी क्रिप्टो सेगमेंट के लिए कानून बनाने पर काम किया जा रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. इसमें फेडरल रिजर्व से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की संभावना तलाशने को भी कहा गया है.
