- दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगभग 300 नए पुलिस पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया
- इन पुलिस पोस्टों को फ्लाईओवर, फुट ओवरब्रिज और पैदल सबवे जैसे बुनियादी ढांचे पर तैनात किया जाएगा
- फ्लाईओवर के नीचे लगभग पचास पुलिस पोस्ट बनाने की योजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और यह कार्य प्रगति पर है
दिल्ली में स्नैचिंग और अपराध पर लगाम कसने के लिए सरकार और पुलिस मिलकर बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है. इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने करीब 300 नए पुलिस पोस्ट बनाने की योजना बनाई है. अपराधियों के एग्जिट पॉइंट्स पर नकेल कसने के लिए फ्लाईओवर, फुट ओवरब्रिज (FOB) और पैदल सबवे पर पुलिस पोस्ट तैनात करने की तैयारी कर रही है. पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार शहर भर में करीब 300 पुलिस पोस्ट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है. इसका मकसद सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल करना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है.
फ्लाईओवर से सबवे तक सुरक्षा जाल
पीडब्ल्यूडी मंत्री के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की ओर से फ्लाईओवर के नीचे करीब 50 पुलिस पोस्ट बनाने का शुरुआती प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है. आगे सरकार की योजना सभी सड़क परिसंपत्तियों जैसे फ्लाईओवर, पैदल सबवे और एफओबी को कवर करने की है, ताकि कुल मिलाकर लगभग 300 पुलिस पोस्ट बनाई जा सकें. इन पुलिस पोस्ट के निर्माण का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास होगा, जो पहले से ही शहर के 106 फ्लाईओवर, 115 फुट ओवरब्रिज और करीब 70 सबवे का रखरखाव करता है.
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24x7 पुलिस मौजूदगी से बढ़ेगी सुरक्षा
इस परियोजना का उद्देश्य खासतौर पर स्नैचिंग और सुनसान इलाकों में होने वाली वारदातों पर लगाम लगाे का है. फ्लाईओवर, सबवे और फुट ओवरब्रिज पर 24x7 पुलिस की मौजूदगी से न सिर्फ अपराध पर रोक लगेगी, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद भी तेजी से पहुंच सकेगी. मंत्री ने कहा कि इस पहल से लोगों को विशेषकर सबवे इस्तेमाल करते समय सुरक्षा का भरोसा मिलेगा. आगे की योजना के तहत पीडब्ल्यूडी पैदल सबवे के अंदर व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने पर भी विचार कर रहा है, हालांकि इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं दी गई है.
सबवे इस्तेमाल को लेकर नई योजना
मंत्री ने कहा कि पहले चरण में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद सबवे के भीतर दुकानों को खोलने की योजना बनाई जाएगी. अभी सुरक्षा कारणों से पीडब्ल्यूडी रात के समय कई सबवे बंद कर देता है और एफओबी पर चोरी रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं. इस पहल को दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों के कायाकल्प से भी जोड़ा जा रहा है. पिछले साल जुलाई में ‘एडॉप्ट ए फ्लाईओवर' परियोजना के तहत पीपीपी मॉडल पर सफाई और रखरखाव का फैसला लिया गया था. हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत निजी कंपनियों से छह फ्लाईओवर के नीचे की जगहों को साफ, व्यवस्थित और आकर्षक बनाने की अपील की थी.
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इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा साथ‑साथ
अधिकारियों के अनुसार, इन जगहों पर हरित क्षेत्र, दीवारों पर कलाकारी, बेहतर स्वच्छता व्यवस्था, बैठने की सुविधाएं और अन्य जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. पूरी योजना के तहत निजी कंपनियों को सीमित विज्ञापन अधिकारों के बदले सार्वजनिक ढांचे को अपनाने, उसके रखरखाव, सौंदर्यीकरण और सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी. सरकार का मानना है कि पुलिस पोस्ट और बुनियादी ढांचे के इस संयुक्त मॉडल से दिल्ली में सुरक्षा और शहरी व्यवस्था दोनों को मजबूत किया जा सकेगा.
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
