दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2021-22 के लिए दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट सूची आज, 25 मार्च को जारी की जाएगी. बता दें, प्रवेश प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हुई थी. स्कूलों ने 20 मार्च को पहली प्रवेश सूची प्रदर्शित की थी.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने पहले निजी गैर-मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए "निष्पक्ष, उचित, अच्छी तरह से परिभाषित, न्यायसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण, अस्पष्ट और पारदर्शी" मानदंड विकसित करने और अपनाने के लिए कहा था.
दूसरी सूचियों के खिलाफ अभिभावकों के प्रश्नों को 27 मार्च तक स्कूलों द्वारा हल किया जाएगा. 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए दिल्ली के स्कूलों के लिए नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया, 31 मार्च तक समाप्त हो जाएगी, जो कि डो द्वारा जारी किए गए प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार होगा.
यह ओपन श्रेणी के प्रवेश के लिए अनुसूची है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों (ईडब्ल्यूएस / डीजी) के लिए प्रवेश प्रक्रिया अलग है.
इस वर्ष लगभग 1,700 दिल्ली स्कूल नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं. COVID-19 महामारी को देखते हुए, निदेशालय ने पहले स्कूलों को प्रवेश के समय निर्धारित पंजीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, सावधानी शुल्क (यदि स्कूल पहले ही शुल्क लेता है) और शिक्षण शुल्क वसूलने को कहा था.
इसके बाद, अगले आदेश तक केवल छात्रों से शिक्षण शुल्क लिया जाएगा, क्योंकि नर्सरी के छात्रों के लिए स्कूल बंद हैं और कक्षा में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा पहले कहा गया था.
आमतौर पर दिल्ली में नर्सरी दाखिले नवंबर के अंतिम सप्ताह में शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिसूचना के साथ शुरू होते हैं और आवेदन प्रक्रिया दिसंबर में शुरू की जाती है। हालांकि, COVID-19 के कारण इस वर्ष प्रक्रिया में देरी हुई है.
दिसंबर में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि नर्सरी दाखिले को रद्द करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है क्योंकि महामारी के कारण स्कूल नौ महीने तक बंद थे, लेकिन स्कूल प्रिंसिपलों ने इस विचार का विरोध किया था.
सरकार ने संबंधित उप निदेशक (जिला) की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में निगरानी समितियों का गठन किया है.
उप निदेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि निजी स्कूल मानदंड और उनके बिंदुओं को ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करें, और आगे यह सुनिश्चित करें कि स्कूल उन मानदंडों को न अपनाएं जिन्हें विभाग द्वारा समाप्त कर दिया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था.
