2-जी : सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के जरिए ली जाएगी सफाई

सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2 फरवरी को दिए गए उस आदेश को और स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति की मदद चाहती है जिसमें कहा गया था कि दुलर्भ प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के जरिए ही किया जाना चाहिए।

संविधान के आर्टिकल 143 के तहत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जनहित के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कोर्ट से स्पष्टीकरण मांग सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा कि क्या 2-जी लाइसेंस में दिया गया कोर्ट का यह फैसला हर परिस्थति में लागू होगा।

अगर कोर्ट का फैसला हर हाल में लागू होगा तो क्या इस आधार पर 1994, 2001, 2003 और 2007 में जारी हुए लाइसेंस भी रद्द किए जाएं। गौरतलब है कि इन सारे सालों में टेलीकॉम लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए गए थे।