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स्विटजरलैंड सरकार ने भारत के उस आग्रह को ठुकरा दिया है, जिसमें वहां मौजूद खाताधारकों के खातों की जानकारी मांगी गई थी। स्विस सरकार का कहना है कि वह खाताधारकों की इजाजत के बगैर यह जानकारी नहीं दे सकती।
स्विटजरलैंड की वित्त मंत्री ने वित्तमंत्री पी चिदंबरम को लिखे खत में कहा है कि दोहरे टैक्स से बचने से जुड़ा समझौता 2001 के आगे से लागू होगा, पिछली तारीख से नहीं। इसके बाद भारत के लिए स्विस बैंकों में जमा काले धन का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा।
भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक, स्विटजरलैंड को यह जानकारी देनी ही होगी हालांकि 17 फरवरी को अपने बजट भाषण में चिदंबरम कह चुके हैं कि स्विस बैंकों में जमा काले पैसे से जुड़े खातों की जानकारी लेने के रास्ते में काफी दिक्कतें आ रही हैं।
इधर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार ने जान-बूझकर भारतीय पक्ष को मजबूती से नहीं रखा, जिसकी वजह से स्विटजरलैंड खातों की जानकारी देने से इनकार कर रहा है।