Union Budget 2025: वित्त मंत्री का किसानों को तोहफा, ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की होगी शुरुआत

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा. 

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नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2025-26 के लिए आम बजट (Union Budget) पेश कर रही हैं.  वित्त मंत्री ने देश के अन्नदाताओं के लिए बड़ा उपहार दिया है. खेती किसानी के लिए सरकार की तरफ से कई तौहफे दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धनधान्य योजना को राज्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था तेजी से बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍थाओं में सबसे आगे है. 

  • वित्त मंत्री ने किसानों के लिए ऐलान किया कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा. 
  • वित्त मंत्री ने बजट में किसानों पर विशेष फोकस किया है.  साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत को फुड बास्केट बनाया जाएगा. 
  • वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा. 
  • मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी. इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा. 
  • वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत को फुड बास्केट बनाया जाएगा. 
  • बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की करने का ऐलान वित्त मत्री ने किया. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है. यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा. इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा."

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है. संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी."

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