भारत में आने वाले समय में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सुधार (GST Reforms India) की तैयारी हो रही है. इन सुधारों का मकसद टैक्स रेट घटाना (GST Rates Cut) और लोगों की खपत बढ़ाना है. फिच सॉल्यूशंस की कंपनी BMI की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कदम अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के असर (US Tariff Impact) को कम कर सकता है.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके बावजूद भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा.
भारत की GDP ग्रोथ 6% के ऊपर रहने की उम्मीद
BMI का अनुमान है कि भारत की जीडीपी इस दशक में लगातार 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी. हालांकि, अमेरिका की ओर से अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने से कुछ इंडस्ट्रीज को झटका लग सकता है. रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रोथ धीरे-धीरे घटकर दशक के आखिर तक 6 प्रतिशत से थोड़ी ऊपर रह जाएगी, जो 2010 से 2019 के बीच के 6.5 प्रतिशत औसत से थोड़ी कम है.
टैरिफ से ग्रोथ पर कितना असर?
BMI ने बताया कि अगर अमेरिका 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, तो भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ (Real GDP Growth) पर 0.2 प्रतिशत का असर पड़ सकता है. इसी वजह से BMI ने अपना अनुमान घटाया है और अब वह वित्त वर्ष 2025-26 में 5.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में 5.4 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है.
GST सुधार से खपत और मुनाफे में होगी बढ़ोतरी
BMI ने कहा कि GST सुधार का सबसे बड़ा फायदा खपत बढ़ने के रूप में मिलेगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर नया GST स्ट्रक्चर लागू होता है, तो यह टैरिफ से होने वाले नुकसान को बैलेंस कर सकता है. दो स्लैब वाली नई टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंट और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा.
SBI की रिपोर्ट में बड़ा अनुमान
SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, GST सुधार और हाल में हुई इनकम टैक्स कटौती मिलकर देश में खपत को 5.31 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा सकते हैं. यह भारत की जीडीपी का करीब 1.6 प्रतिशत होगा.
Fitch ने भी जताया भरोसा
फिच रेटिंग्स ने भी भारत की रेटिंग 'BBB' स्टेबल आउटलुक के साथ बरकरार रखी है. एजेंसी का मानना है कि अमेरिका के टैरिफ का भारत की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा.
यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि GST सुधार का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा. टैक्स रेट घटने से न सिर्फ खपत बढ़ेगी बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी थोड़ी सस्ती हो सकती हैं. वहीं, अमेरिकी टैरिफ का असर सरकार इन सुधारों से कम करने की कोशिश करेगी.
