केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में केंद्रीय एजेंसियों जैसे नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अरहर की खरीद की जा रही है और 22 अप्रैल तक इन राज्यों में कुल 3.92 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई है, जिससे 2,56,517 किसानों को फायदा हुआ है. यह जानकारी बुधवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में दी गई.
दाल के उत्पादन को बढ़ावा
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 2024-25 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत एमएसपी पर अरहर, उड़द और मसूर की 100 प्रतिशत खरीद को मंजूरी दी है.
बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पर किसानों से अरहर की 100 प्रतिशत खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अरहर की खरीद नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसानों से भी की जा रही है.
100 फीसद एमएसपी पर खरीदेगी सरकार
सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों, नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए अरहर, उड़द और मसूर के 100 प्रतिशत उत्पादन की एमएसपी पर खरीद की जाएगी.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अरहर की खरीद को मंजूरी दी.
बयान में कहा गया है कि कृषि मंत्री ने किसानों के हित में आंध्र प्रदेश में खरीद अवधि को बढ़ाकर अगले महीने की 22 तारीख तक कर दिया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)