भारतीय रेलवे के लाखों रनिंग स्टाफ (लोको पायलट और गार्ड) के लिए नवरात्रि एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. महंगाई भत्ते (DA) में 50% की बढ़ोतरी लागू होने के बाद, अब रेल मंत्रालय ने न्यूनतम गारंटीकृत किलोमीटर भत्ते (KMA) में भी 25% की बढ़ोतरी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. ये दावा किया है, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने. उन्होंने रेलवे मंत्रालय से मिली इस मंजूरी की पुष्टि करते हुए इसे रेल कर्मचारियों के लंबे संघर्ष और एकजुटता का परिणाम बताया है.
इस फैसले से रनिंग स्टाफ की मासिक आय में उल्लेखनीय इजाफा होगा. बता दें कि रेलवे के नियमों के अनुसार, जब डीए एक निश्चित सीमा (50%) को पार करता है, तो भत्तों में संशोधन की मांग उठती है, जिसे सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है.
KMA: क्या होता है किलोमीटर भत्ता?
KMA का फुल फॉर्म Kilometreage Allowance (किलोमीटर भत्ता) होता है. ये भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जो ट्रेन चलाने के ड्यूटी (Running Duties) पर तैनात होते हैं. चूंकि रनिंग स्टाफ को अपनी ड्यूटी के दौरान लगातार सफर करना पड़ता है, इसलिए उन्हें साधारण कर्मचारियों की तरह 'डेली अलाउंस' (DA) नहीं मिलता. इसकी भरपाई के लिए उन्हें प्रति 100 किलोमीटर की दूरी तय करने पर एक निश्चित राशि दी जाती है. इसमें न्यूनतम गारंटी (KMA) भी होती है. अगर किसी दिन ड्राइवर ने बहुत कम दूरी तय की है, तो भी उसे एक न्यूनतम तय किलोमीटर (जैसे 120 या 160 किमी) का भुगतान किया जाता है, जिसे 'न्यूनतम गारंटीकृत किलोमीटर' भत्ता कहते हैं.
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
KMA यानी किलोमीटर अलाउंस में बढ़ोतरी के बाद निश्चित तौर पर सैलरी तो बढ़ेगी ही, हालांकि ये तय नहीं होता कि सैलरी कितनी बढ़ेगी. सैलरी में कुल इजाफा इस बात पर निर्भर करेगा कि रेलकर्मी एक महीने में कितने किलोमीटर ट्रेन चलाते हैं या अन्य रनिंग स्टाफ कितने किमी सफर में रहते हैं. नीचे 7th CPC के आधार पर संभावित बढ़ोतरी का कैलकुलेशन किया गया है. हालांकि इसमें बदलाव संभव है.
आज शाम या कल जारी होगा आदेश
माना जा रहा है कि रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश आज शाम या कल तक जारी कर दिए जाएंगे. AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक्स पोस्ट में कहा, 'एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सफलता हासिल हुई है. 50% डीए वृद्धि के साथ ही अब रनिंग स्टाफ के KMA भत्ते में 25% बढ़ोतरी सुनिश्चित हो गई है. लंबे समय से उठाई जा रही इस जायज मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है.' उन्होंने इस जीत को AIRF के सतत संघर्ष, मजबूत पहल और आप सभी साथियों के समर्थन का परिणाम बताया है.
उन्होंने कहा, 'अभी पिछले दिनों वित्त मंत्रालय सचिव (EXPENDITURE) और रेल मंत्री दोनों से मुलाकात में इस मुद्दे पर फिर से उनका ध्यान दिलाया था, जिसके बाद उन्होने जल्दी आदेश जारी होने की बात कही थी.अब प्राप्त जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड से इसके औपचारिक आदेश आज देर शाम या कल तक जारी होने की संभावना है.'
